खुल्ला बादबिबाद प्रतियोगिता- २०७३

विश्वब्यापी खुल्ला बादबिबाद प्रतियोगिता- २०७३ 

बादबिबादका लागि बिषय:

पक्ष- संघियता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र नेपालका 'महान उपलब्धी' हुन् ।
बिपक्ष- संघियता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र नेपालका 'महान गल्ती' हुन् ।

नोट: यस प्रतियोगितामा कुनै पनि वक्त्ताले आफ्नो भनाइ राख्दा सभ्य र तर्कपूर्ण शैलीमा राख्नु पर्नेछ। पक्ष-बिपक्ष दुबैतिरका बक्ताहरुको कुरा सुनिसकेपछी निर्णयक मण्डलका रुपमा रहेको 'समय' ले बिजेताको टुङ्गो लगाउने छ।

आधुनिक युगको उत्तम राज्य-ब्यबस्था

आधुनिक युगको उत्तम राज्य-ब्यबस्था 

हेर् नाती !
यो प्रजातन्त्र भनेको अच्चम्म लाग्दो ब्यबस्था हो। यसमा बहुमतको ठुलो कदर हुन्छ/गरिन्छ । यो ब्यबस्थामा बहुसङ्ख्यकले जेजे भन्छन् त्यही त्यही सत्य हुन्छ।

 जस्तो-  मानौँ  १०० जनाको एउटा भिड छ। त्यो भिडमा ५१ जनाले "सूर्य पश्चिमबाट उदाउँछ" भनेर भने भने, त्यसो भनिएको क्षणदेखी नै सूर्य पश्चिमबाट उदाउन थाल्छ। फेरी एक क्षणपछी ती ५१ जनालाई अर्कै मुड चल्यो र "हैन हैन सूर्य त दक्षिणतिरबाट पो उदाउँछ" भने भने अघिसम्म पश्चिमतिरबाट उदाइरहेको सूर्य तत्काल आफ्नो बाटो सच्याएर दक्षिणतिरबाट उदाउन थाल्छ।

नाती ! प्रजातन्त्र भनेको यही हो। यही नै आधुनिक युगको उत्तम राज्य-ब्यबस्था हो ।

                  गजल

सोझो नियतले यो संसारमा के नै हुन्छ र !!
भद्र-भलाद्मी र इमान्दारमा के नै हुन्छ र !!

समाचार किन्ने निहुँमा, म प्रत्येक दिन ठगिन्छु
बिज्ञापन बाहेक त्यो अखबारमा के नै हुन्छ र !!

.............
............

मुक्तक

                मुक्तक

निधारमा राखेर अनि यो हत्केलामा राखेर ।।
र जिन्दगी हेर्दैछु.. नियतिको खेलामा राखेर ।।

जसरी त्यो बूढो ज्यामी, सकिनसकी बल लगाउछ
हो, त्यसै गरि ठेल्दैछु म जिन्दगी ठेलामा राखेर ।।

गजल

                       गजल

जिन्दगी.. जिन्दगी.. जिन्दगी... यो बगर हो ।।
काँडैकाँडाको बाटो.. खाली खुट्टा सफर हो ।।

हुदैनन् कोहि आफ्ना, त्यो गाउँ जस्तो यहाँ
मान्छेले मान्छेलाई सिङ्गै निल्ने शहर हो ।।

तिम्रा लागि नै होला, यमुना गङ्गा सागर
मेरो लागि त प्रिय, साघुरो यो नहर हो ।।

सुनाऊँ तिम्लाई के के ? छ कस्तो हालचाल
यहि हो चिठ्ठि मेरो , यहि नै खबर हो ।।

सगरमा पुग्छु भन्थेँ- भुइमै छु म आज
न चाहना हो मेरो,  न मेरो यो रहर हो ।।

भन्नेहरुले भन्छन् - पिरतीलाई अमृत
मेरो लागि त प्रिय, पिरती नै जहर हो ।।

मालिक र दासहरु

                 
                       मालिक र दासहरु

नेपालको वर्तमान संविधान नेपालका लागि धेग्नै नसक्ने भारी हो। तपाईं कल्पना गर्न सक्नु हुन्छ- एउटा ४/५ बर्षको बालक छ । अब उसको टाउकोमा ५०/६० केजीको भारी राखिदिइयो। अब भन्नुस् त्यो बालकको हबिगत के हुन्छ ? हो, त्यस्तै हविगत नेपालको भएको छ। एक त धान्नै नसक्ने ७ प्रदेश, त्यसमाथि यो सात प्रदेश पनि हचुवाको भरमा गरिएको सिमाङ्गन।

बि.सं. २०६२/६३ देखि यता १० बर्ष भरी हामी संघीयतामा जाने प्रक्रियामा छौँ। २०६२/६३ भन्दा यता सर्बसाधारण नागरिकदेखि बौद्धिक बर्गमा समेत सबैभन्दा प्रयोग गरिएको शब्द सायद  यहि "संघीयता" र "प्रदेश सिमाङकन" हुनुपर्छ। यो दस बर्षमा हामीले दुई वटा संविधान सभा बनायौ। बनाउनु पर्‍यो। पहिलो संविधान सभा त्यतिकै तुहियो। त्यो त्यसरी तुहिनुका पछाडिको प्रमुख र एकमात्र कारण भनेको 'प्रदेश सिमाङ्कन' नै थियो। दोश्रो संविधान सभाले पनि कबोल गरेको समयभन्दा बढी समय लिदै अन्ततः एक थान संविधान जारी गर्‍यो। तर संविधान जारी भए पनि समस्या भने उस्तै छ। बर्तमान संविधानको एउटा ठूलो उपलब्धि भनेकै 'संघीयता' हो। संघीयता भन्ने बित्तिकै प्रदेशको सिमाङकन र यसको नामाङ्कन पनि सङ्सङै जोडिएर आउँछ। तर दुर्भाग्य, हामिले संबिधान तैयार गरे पनि यी दुई मुद्दालाई किनारा लगाउन सकेनौ। बर्तमान प्रदेश सिमाङकनमा न ब्राह्मण क्षेत्रीले अपनत्व ग्रहण गर्न सकेका छन् नत त जनजाति, थारु, मधेसी लगायत्ले नै। आखिर कुन चै सम्प्रदाय यो संविधानप्रति खुसी छ भनेर खोज्दै जाने हो भने कुनै पनि सन्तुष्ट समुदाय देखिदैन। सकारात्मक देखिदैन। आज आखिर यसमा कसको चै अपनत्व छ ? सोच्नै पर्ने भएको छ।

नेपाली समाजमा बिगतमा जुन एकता थियो। भातृत्व थियो, त्यो अब रहेन। आजको ब्राह्मण केबल 'ब्राह्मणवाद' को कुरा गर्छ।  जनजाति केबल 'जनजाति' का बारेमा सोच्ने भएको छ। मधेसी, मुस्लिम, आदिबासी लगायत सबैको हालत यस्तै छ। आफ्नो जातिय सम्प्रदाय/समुदायभन्दा पर गएर सोच्ने माहौल नै छैन। या यसो भनौं- हामिलाई केबल आफ्नै जाती विशेषका बारेमा सोच्न बाध्य गराइयो। जात भन्दा माथी उठेर 'मेरो समाज' 'मेरो देश' भन्ने परिस्थिति/ सम्भावनाको अन्त्य भएको छ। नेपाली समाज मेलमिलाप र एकीकृत होइन, ध्रुबिकृत र बिखन्डन तर्फ उन्न्मुख देखिन्छ। ध्रुवीकरण र बिखन्डनलाई मल्जल गर्न नै बर्तमान संविधान ल्याइए झैँ लाग्छ।

पहिलो कुरा त यो संविधान लागू हुनै सक्दैन। संविधानमा उल्लेखित प्रदेश संख्याको भार यो देशले थेग्न सक्ने खालकै छैन।  दोश्रो, संविधान लागू नै गर्न/गाराउन खोजियो भने पनि यसले मुलुकमा द्वन्द्व निम्त्याउछ, निम्त्याउछ। त्यस्तो द्वन्द्वलाई अनेक बुद्धि र बल लगाएर दस/पन्ध्र बर्ष रोक्न त सकिएला तर त्यसपछि त्यो द्वन्द्व  ज्वालामुखी भएर आउने छ। अहिले त्यो केबल सामान्य आगो छ।

त्यसैले अब यो मुलुकको 'सेफ ल्यान्डिङ' भनेको बर्तमान संविधान खारेज गरि 'संघीयता' खारेज गर्नु हो। तर त्यस्तो हिम्मत कुनै नेतृत्वमा देखिदैन। तर जे होस्, खुसिको कुरो के भने माओबादी, काङ्ग्रेस र एमाले यी तिनै दलका नेतृत्वलाई "संघीयतालेे  यो मुलुकको हित गर्दैन" भन्ने कुराको ज्ञान भैसकेको छ। खुसिको कुरा यही छ। तर तीनिहरु भन्न सक्दैनन्। हिजो भारतले मधेसी दललाई मोहरा बनाएर संघीयताको एजेण्डा उछालिइयो। मधेसी दलको मागमा भारत लुकेकोछ भन्ने जानेरै माओबादी, काङ्ग्रेस र एमाले संघीयताको भारी बोक्न बाध्य भए। 'सबका मालिक एक' भनेझैं आखिर माओबादी, काङ्ग्रेस र एमालेको मालिक पनि त भारत नै थियो। हो। आफ्नै मालिकका बिरुद्धमा जान सक्ने हिम्मत निक्कै कममा हुन्छ।  हजारमा एक दुई।

कहिलेकाही मालिकको हातबाट फुत्किए पनि दासलाई ढिलोचाडो मालिकले आफ्नो पकडमा लिन्छ लिन्छ। यसैको नतिजा हो- संविधान जारी गर्ने बेलाको रस्साकस्सी। मालिकको फन्दाबाट दासहरु एकै क्षण फुत्किए। त्यतिबेला त्यसरी फुत्किएकाले मालिकको असन्तुष्टि हुँदाहुँदै संबिधान जारी गरियो। त्यतिबेला दासदासीहरु खुब गर्जिए- "अब हामी स्वतन्त्र भयौं, हामी आफ्नो निर्णय आफ्नै आन्फै गर्छौ" भन्दै। कतिले त  "म त्यो मालिकको यस-म्यान हुइन" सम्म भन्न भ्याए। तर सम्बिधान जारी पश्चात्  काङ्ग्रेसले भद्र सहमतिका बिरुद्ध रास्ट्रपतिमा उमेद्वारी दिनु र माओबादीले आफैले समर्थन दिएको सरकार ढलाउनुले के सङ्केत गर्छ भने 'दासदासीहरु फेरि मालिकको चङुलमा फसेछन'। अथवा यसो भनौं चङुलबाट उम्किरहन सकेनछ्न। एकपल्ट फुत्किसकेका  दासदासीहरुलाई मालिकले धेरै पेल्छ। आफ्नो रिस पोख्न अनेक दु:ख दिन्छ। बढी काममा दलाउछ। यसैको परिणाम हो- माओबादी र काङ्ग्रेसले संविधान सम्सोधन प्रस्ताबमा कसैको माग नै नभएको कुरा राख्नुको। मालिकको चङुलमा परिसकेपछी उता मालिकबाट जेजस्तो इशारा आउछ, त्यसैका अनुरुप यता नाच देखाउनु 'सच्चा र इमान्दार दास' को धर्म हो । कर्तव्य हो।

यसो भनिरहदा पङ्तिकारमाथी आरोप लाग्न सक्छ- यो मान्छे एमाले निकट ब्याक्ती हो भन्ने।
तर यथार्थ त्यो हैन। पङ्तिकार न कुनै पार्टीमा थियो न भोलि रहनेछ। यहाँ यो सन्दर्भमा पङ्तिकारको आशय चै के भने -आजका दिनमा चै  एमाले मालिकको चङुलबाट फुत्केको हो कि जस्तो देखिन्छ। थाहा छैन कतिन्जेल सम्म यसरी फुत्किने हो। यहाँ के पनि हुन सक्ने सम्भावना छ भने- एमाले र 'मालिक' भित्रभित्रै मिलेर बाहिर बाहिर नमिलेको जस्तो देखाउने। यही नाटकका बिच 'मालिक'को अर्को चाल पनि हुन सक्ला। तर जेसुकै भए नि हामिले बाहिरबाट हेर्दा अहिले एमाले मालिकको चङ्गुलबाट फुत्किएको जस्तो देखिन्छ। भोलि के हुन्छ भन्न सकिन्न। 'मालिक' निक्कै शक्तिशाली र चलाख छ, उसले आफ्ना दासहरुलाई सजिलै उम्किन दिदैन। दिएको छैन।

यहाँ एमाले, माओवादी र काङ्ग्रेस 'मालिक'का दास हुन भनिरहदा ती दलले लिएका सस्थागत निर्णय र रणनीतिलाई आधार मानिएको हो। ती तिनै वटा दलका सस्थागत चरित्रको मुल्यांकन हो।  तर यसो भन्दै गर्दा ती तिन ओटै दलमा दुई/चार जना यस्ता ब्याक्ती पनि छन, जो दास होइनन्। ती केबल दासीका असल मित्र हुन्।  उनिहरु  ती दासदासीलाई छोड्न पनि सक्दैनन् र आफ्नै मित्रको हत्त्पत्त बिरोध गर्न पनि सक्दैनन। बरु आफ्ना मित्रका मालिकको बिरोध गर्छन्। 

त्यसै गरि अहिलेका  मधेसि दल चै मालिकको स्थायी दास हो। ऊ त मालिकको चङुलबाट फुत्किने कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दैन। ऊ बफादार छ- मालिकप्रती।
यी बाहेक अरुअरु दक चै कोहि स्वतन्त्र, त कोहि 'सिजनल दासी' छन्। नेपालमा निर्णायक भुमिका खेल्न सक्ने भनेकै यी चार दासी थिए। हुन्। छन् । तसर्थ मालिकले पनि यी चार दासीहरु बाहेक अरुतिर वास्ता नगरेझै लाग्छ। आजको मितिसम्मको मुल्यांकन हो-यो।

बि.स. २००७ सालदेखी यता नेपालमा जेजती राज्नैतिक परिवर्तन भए ती सब मालिक र दासबिचको मिलेमतो, सङघर्श र द्वन्द्वका परिणाम हुन्। यीनै द्वन्द्वको परिणाम हो नेपालमा बारम्बार संविधान बन्नु र त्यो केही समयपछि खारेज हुनु/गरिनुको। बर्तमान संविधान जुन २०७२ असोज ३ मा जारी गरियो, यो पनि उनै  मालिकको इशारा अनुसार संशोधन भएर परिमार्जन भएन भने यसको पनि आयु धेर लामो नहोला। सायद डेढ दुई बर्ष भन्दा उता नजाला। 

- निरक्षर निरौला

-niraulanirakshar@gmail.com 

नेपालमा संघीयता: निल्नु न ओकल्नु

        नेपालमा संघीयता: निल्नु न ओकल्नु

सम्बन्धित बिसयका बारेमा रतिभर जानकारी नभएका तर आफुलाई जान्नेसुन्ने, बिज्ञ ठान्ने नेताहरुले नै यो देश बिगारेका हुन्। बिगार्दै छन् ।

 २०६२/६३ भन्दा उता यो मुलुकको राज्य ब्यबस्था एकात्मक थियो। हो, त्यो एकात्मक प्रणालीमा हामीले सोचे जस्तो/खोजे जस्तो रफ्तारमा मुलुकले समृद्धिको बाटो समात्न नसकेकै हो। मुलुकको सारा श्रोत शक्ति सिंहदरबारमा थुप्रीएपछी मोफसल निरन्तर पछाडी  पर्दै पर्दै गयो। मोफसलका पनि ग्रामीण र बिकट बस्तिहरुमा त  त्यहाँका नागरिकहरूले "राज्य छ" भन्ने अनुभुती सम्म गर्न पाएनन्। राज्यको ढुकुटीमा  बिकट बस्तिका नागरिकले तिरेको कर जम्मा हुने तर त्यसको बितरण हुँदा भने तिनीहरुको क्षेत्र/गाउँ/जिल्ला/अञ्चलमा कहिल्यै परेन। आफुले/आफ्नो क्षेत्रले राजस्व बुझाए अनुपातमा त्यसको हिस्सा आफ्नो क्षेत्रलाई  नपर्ने गरेकैले केन्द्र प्रती जनमानसको आक्रोश बढ्दै गएको थियो।

त्यही आक्रोशले यो देशलाई एकात्मक प्रणालीबाट संघीय राज्य ब्यबस्थामा प्रबेश गरायो। या यसो भनौ त्यतिबेलाको तातो रिसले हामिलाई संघीयता नै उत्तम बिकल्प हो भन्ने सोच बनाइदियो। तर बुझ्नै पर्ने कुरा के भने संघीय राज्य ब्यबस्थाका आफ्नौ विशेषताहरु हुन्छन्। आफ्नै परिवेश हुन्छ। हाम्रो जत्तिकै भुभाग भएको युरोपको कुनै देशमा संघीय प्रणालीले बिकास र समृद्धि दियो भन्दैमा नेपालमा पनि यसले बिकास/समृद्धि दिन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। दुई शक्तिशाली रास्ट्रका बिचमा रहेको हाम्रो धरातलिय अबस्थामा अरुअरु भन्दा फरक छ। विशिष्ट छ। भिन्न छ। र ब्यबस्थापन गर्न नजान्दा जटिल पनि हुन आउँछ।

संघीयता सफल हुनका लागि केबल नक्सा किरिदिदैमा/सिमाङ्कन गरिदिदैमा हुने कुरो हैन। यसका लागि प्रमुखत: यी कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। तर बर्तमान संविधानमा उल्लेख गरिएका ७ प्रदेश मध्ये कुनै पनि प्रदेश  यी तलका आधारलाई बिचार गरिएको देखिदैन।

- श्रोत साधनको न्यायोचित बितरण
- सिमाङ्कनमा बैज्ञानिक आधार
- मानसिक तैयारी
- सामाजिक बनौट/जनसाङ्ख्या
- अन्तरास्ट्रिय खतरा/चासो

बर्तमान प्रदेश सिमाङ्कन:

सर्बप्रथमत: अहिले गरिएको सिमाङ्कन हचुवा खालको सिमाङकन हो। यसले सिमाङ्कनकै विषयलाई लिएर बर्सौ बर्षसम्म प्रदेश प्रदेशका जनता बिच बिबाद निम्त्याइरहनेछ। तै पनि एक क्षणलाई मानौँ यो सात प्रदेशमा सबैले मन्जुर गरेका भए के संघीयताको प्रक्रिया  सहज ढङ्गले अघि बढ्न सक्थ्यो ? 

यो सोच्नै पर्ने कुरो छ। अहिले दुई चार वटा जिल्ला यता उता सार्ने कुरा हुँदैछ। हामिले संविधानमै नेपाल ७ प्रदेशको हुनेछ भनी तोकि सक्यौं । असन्तुष्ट पक्षलाई मनाउदै जाने क्रममा लचकता अपनाइयो भने  प्रदेश संख्या  ६, ७, या  ८ यत्ती तीन बिकल्प वरिपरि घुम्ने हो। ( यो सम्बिधान खारेज नहुदासम्म)।

बर्तमान संविधानमा ब्यबस्था गरिएको प्रदेशलाई जनसंख्याका आधारमा हेर्दा,  प्रदेश नम्बर १ मा ४५ लाख, २ मा ५४ लाख, ३ मा ५५ लाख, त्यसैगरी ४ मा २४ लाख, ५ मा ४५ लाख, ६ मा १५ लाख र प्रदेश नम्बर ७ मा साढे २५ लाख नागरिकको अबस्थिती देखिन्छ। यो मोटामोटी तथ्यांक हो। कुनै पनि मुलुकको/प्रदेशको सरकारको अन्तिम लक्ष्य भनेको आफ्ना सम्पुर्ण नागरिकलाई सेवासुबिधाले परिपुर्ण तुल्याउनु हो। यश हिसाबले हेर्दा १५  लाखदेखि ५५  लाख जनसंख्याको ब्यबस्थापन गर्न हामिले एउटा सरकारको परिकल्पना गरेको ठहर्छ। प्रदेश नम्बर ६ मा डोल्पा, जुम्ला, मुगु, सल्यान, हुम्ला, कालिकोट, जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत पर्छन्। यी जिल्ला सदियौदेखि नै गरिबीले अक्रान्त क्षेत्र मानिन्छ। जहाँको कुल जनसंख्या १५ लाख छ। अब त्यो ६ नम्बर प्रदेशका १५ लाख जनताले एउटा सरकार पाल्नु पर्ने छ।  के त्यो प्रदेशमा एउटा  सिङ्गो  सरकारको ब्ययभार धान्न सक्ने क्षमता छ ? 

अहिले केन्द्रिय सरकारसङ्ग ३१ मन्त्रालय छन्। प्रदेश लागू गर्न थालेपछी केन्द्रमा कम्तिमा पनि १५ मन्त्रालय होलान् । सम्बिधानमै "केन्द्रीय मन्त्रीपरिशद बढिमा २५ जना हुने" प्राबधान छ।  हाम्रोमा फेरि कस्तो सस्कार छ भने 'बढिमा २५ बनाउन पाइनेछ' भनेर भन्नू भनेको २५ जना बनाउनु भन्ने अर्थ लगाइन्छ। यश हिसाबले  केन्द्रमा २५ मन्त्री हुने नै भए।  त्यसै गरि हरेक प्रदेशमा अहिले सुरुवातमै कम्तिमा १० मन्त्रालय चाहिन्छ नै।  यो त मन्त्रालयको न्युनतम संख्याको कुरा भो। यसैलाई आधार मान्ने हो भने पनि ७ प्रदेशमा ७० (७×१० = ७०) मन्त्रालय हुने भो। यसमा केन्द्रको १५ मन्त्रालय जोड्दा मुलुकभर कुल मन्त्रालयको संख्या ८५ हुन आउछ। हरेक मन्त्रालयका लागि कम्तिमा एक भवन चाहियो । त्यही अनुसारको भौतिक सम्रचना चाहियो। त्यो खडा गर्नै आठ/दस बर्ष लाग्ला किनकी हामिसङ्ग बचत पुजि त छैन -अहिले।  त्यसै गरि प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रदेश  प्रमुख, प्रतिनिधि सभाका सभामुख-उपसभामुख, रास्ट्रीय सभाका सभा अध्यक्ष- उपाध्यक्ष, मन्त्रीहरु लगायतको संख्या पनि कम्तीमा  १००  पुग्नेछ। तिनको बस्ने/खाने देखि लिएर तिनलाई एक एक गाडी र क्वाटर त दिनै पर्‍यो। साथै ती हरेकका स्वकीय सचिब, प्राबिधिग्य , सल्लाहकार लगायतहरु हुन्छन् । तिनलाई लाई पनि सेवासुबिधा दिनै पर्‍यो। यी साराको आर्थिक बोझ कुनै बिदेशि नागरिकमाथी हैन नेपाली माथी नै पर्ने हो। 

यदि संघीयता लागू गर्ने नै हो भने अबको एक बर्षपछिदेखी  माथी भनिएका मन्त्रालय र बिशिस्ट ब्याक्तहरुको खर्च नागरिकले तिर्न थाल्नु पर्नेछ। जनताको न आर्थिक स्थिती सुधारिएको छ, न देशमा रोजागारी सिर्जना हुने छाटकाट छ। यस्तो बेलामा त्यत्रो खर्च नेपाली जनताले केकसरी धान्लान ? यो सोचनिय विषय छ। 

प्रदेश सिमाङ्कनको उत्तम बिकल्प:

नेपाल जस्तो सानो मुलुक अनि जनसंख्या पनि जम्मा अढाइ करोड भएको मुलुकमा केन्द्रिय शासन प्रणालीलाई नै ब्यबस्थित गर्न सक्दा राम्रो हुने हो। केन्द्रिय शासन प्रणाली अन्तर्गत स्थानिय निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउदै लगिएको भए यो देशले उहिल्यै बिकास र समृद्धिको बाटो पहिल्याइ सक्थ्यो। तर अब नजानु संघीयतामा गईसकेपछि सकेसम्म कम प्रदेश बनाएको राम्रो। "प्रदेश सिमाङकनको आधार पहिचान र सामर्थ्य हुनुपर्छ" भन्ने आवाज पनि उठेकै हो। जसमा 'पहिचान' भन्नाले 'जातिय पहिचान' हुने/हुनुपर्ने अर्थ लगाइयो र समर्थ्य भन्नाले श्रोत/साधन भैगो। तर नेपालको भौगोलिक बस्तुस्थिती र जनसंख्या बितरण नै यस किसिमको छ कि यहाँ पहिचान(जातिय)  र सामर्थ्य यी दुई आधारलाई सङसङै लानै सकिन्न। नेपालमा १२३ मातृभाषी छन्, त्यसै गरि १२५ जातिय सम्प्रदायको बसोबाँस छ। ती १२५ सम्प्रदायको बसोबास पनि एकै ठाउमा झुप्प छैन। तिनीहरुको बसाई एकतृत हैन छरपस्ट छ।  अब यस्तो अवस्थामा "प्रदेशको सिमाङन गर्दा (जातिय) पहिचानका आधारमा  हुनुपर्छ" भन्ने हो भने  पैला त मुलुकभरका हरेक जातिय सम्प्रदायलाई एकै ठाउँमा भेला गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन कुरोअसम्भव जतिकै छ। अर्को कुरो जातलाई प्रदेश सिमाङनको आधार मान्ने हो भने यो मुलुकमा १२५ प्रदेश बनाउनुपर्ने हुन्छ। आज सिमित जातिय सम्प्रदायलाई प्रदेश दिने तर जनसंख्या कम भएका सम्प्रदायलाई चै नदिने गरियो भने त्यो झन दिर्घकालिन्न द्वन्द्वको बिजारोपण हुनेछ। तसर्थ जातिय सम्प्रदायलाई आधार मानेर प्रदेश छुट्याइरहदा जुन जातिय सम्प्रदायको भागमा आज एउटा प्रदेश परेन/पर्दैन, उसले त आफू बाचुन्जेल "आफुले राज्य पाउनुपर्छ" भन्दै सङ्घर्ष गरिरहनेछ। त्यसो गर्नु उसको कर्तब्य र अधिकार पनि हुन आउँछ (जातिय आधारमा प्रदेश बनाइयो भने) । त्यसो हुनाले प्रदेश सिमाङ्कनको आधार सामर्थ्यलाई नै मान्नु बढी बैज्ञानिक, आधुनिक र तर्क सङ्गत हुन्छ। छ।

सासामर्थ्यका आधारमा हेर्द नेपालका लागि ३ प्रदेश ठिक्क हुने देखिन्छ। तर त्यो तीन प्रदेश हिमाल, पहाड र तराई गरेर पुर्बपश्चिम होइन। तीन प्रदेश तर उत्तर दक्षिण गरेर सिमाङ्कन गर्दा अति उत्तम। नेपालका प्रमुख नदि ३ वटा छन: कोशी,गण्डकी र कर्णाली। यी नदी हरेक प्रदेशलाई एक एक वटा पर्ने गरि प्रदेश सिमाङकन गर्नु जलश्रोतको बितरणका दृस्टीले बढी ब्याबहारिक र न्यायसंगत हुन्छ।  पुर्बमा कन्चन्जङघा हिमालदेखी पशिममा लाङ्टाङ हिमाल सम्मको उत्तर-दक्षिण भुभागलाई कोशी प्रदेश बनाउने जहाँ कोशी नदि र त्यसका सहायक नदिहरु पर्दछन। त्यसै गरि लाङटाङ हिमालदेखी धौलागिरी हिमालसम्म गन्डकी प्रदेश बनाउने जहाँ गण्डकी नदि र त्यसका सहायक नदिहरुपर्छन्र। तेस्रो चै धौलागिरी हिमालदेखी पस्चिमको ब्यास हिमाल सम्म। जसमा कर्णाली नदि हुनेछ। यसरी सिमाङन्कन गर्दा मुलुकभरका नदिहरुको त समान बितरण हुने भैगो सथसाथै बन सम्पदा, भुगोलको क्षेत्रफल लगायत आधारमा पनि समान हैसियत प्राप्त गर्नेछन-तीनै प्रदेशले। प्रदेश सिमाङ्कनको यो 'मोडेल' नै नेपालको सामर्थ्यको आधारमा सर्बोत्तम बिकल्प हो भन्ने लाग्छ-यो पङ्तिकारलाई। यस्तो किसिमको सिमाङ्कनले तीनै प्रदेशले हिमाल, पहाड र तराइको श्रोत साधन समान हैसियतले प्रयोग र परिचालन गर्न पाउनेछन्।  तीन प्रदेश बनाइदा राज्यको आर्थिक भार निक्कै कम हुनेछ -हालको ७ प्रदेशको तुलनामा।

तर यहाँ बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने प्रदेश बनाए पनि अधिकारको हस्तान्तरण स्थानिय तहमा गर्दै जानुपर्छ। अधिकार जति प्रदेश मै थुपार्ने र स्थानिय तहलाई चै अधिकार बिहिन बनाईयो भने परिणाम २०६२/६३ भन्दा अघिको जस्तो थ्यो त्यस्तै हुनेछ।

          

- निरक्षर निरौला ।

नयाँ नेपालको अवधारणा

       
               नयाँ  नेपालको अबधारणा

सर्बप्रथमत: हामीले के बुझ्नु पर्छ भने कुनै पनि देश सुब्यबस्थित रुपमा चलाउन 'शक्ति पृथकिकरण' अबधारणा ल्याइएको हो। राज्यको उपल्लो तहमा बस्ने ब्याक्तिले आफुखुसी जेजे मन लाग्यो, जस्तो जस्तो मन लाग्यो त्यस्तै त्यस्तै गर्न नसकोस भनेर नै राज्यका अङ्गलाई ३ भागमा बाडियो।
१.. कार्यपालिका
२..ब्यबस्थापिका
३....न्यायपालिका ।
यसरी कुनै पनि देशको शक्ति ३ भागमा बाड्दा शक्ति सन्तुलन हुनेछ भन्ने मान्यता यो अबधारणाको हो। आजको दिनमा हेर्दा शक्ति पृथकिकरणको मान्यतालाई अङ्गाल्नु नै लोकतन्त्र, गणतन्त्र प्रजातन्तको मान्यता भएको छ। एउटौ ब्याक्ती राज्यको सबै ठाउको (३ नै ठाउको) मालिक भयो भने तानाशाह हुन सक्ने सम्भावना अधिक भएकाले ती फरक फरक ठाँउमा फरक फरक ब्याक्ती हुनुपर्छ भन्ने तर्क शक्ति पृथकिकरण सिद्धान्तको हि।

तर ती फरक फरक क्षेत्र (कार्यपालिका, ब्यबस्थापिका र न्यायपालिका) मा भएका प्रमुखहरु नै मिलिभगतमा लागे भने के गर्ने ? भन्नुको अर्थ यो कि मानौं-
ब्यबस्थापिकाले देशलाई डुबाउने नीति/कानुन पारित गर्‍यो रे। कार्यपालिकाले त्यो रास्ट्रद्रोही नितिलाई कार्यान्वयन गर्‍यो रे। अब सजाय त न्यायपालिकाले दिने हो। न्यायपालिकामा पनि प्रधानन्यायाधीशले दिने हो। यस्तो बेलामा प्रधानन्यायाधीशले पनि पैसामा बिकेर "ब्यबस्थापिका र कार्यपालिकाकै काम सहि हो" भन्दै त्यसैको पक्षमा निर्णय गर्‍यो भने के गर्ने ? यो प्रश्नको जवाफ संसार कै राम्रो ब्यबस्था भनिएको यो यो शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त सङ्ग पनि छैन।

तसर्थ यी मुद्दामा बिचार गरौं-

१.. Right to Recal & Right to Reject System
२.. Jurry System

...

World Politics: A Fraud Game

         Terrorism Is Just Inside Job

संसार भरीनै अहिले उग्ररास्ट्रवाद हावी हुँदै गएको छ्। अमेरिकामा डोनल्ड ट्रम्पको उदय हुनु, रुसमा भ्लादमिर पुटिन हुनु, चिनमा सि जिङ पिङ, भारतमा मोदी प्रधानमन्त्री चुनिनु, ब्रिटेन Eropean Uion बाट अलगिनु जस्ता घटनाले विश्व राजनितीमा केही न केही संकेत गर्न खोजिरहेको छ।

पछिल्लो समयमा युरोपमा कहिलेकाही साम्प्रदायिक दङ्गा भड्किएको जस्तो देखिइएको छ- यदि पस्चिमी मिडियालाई मान्ने हो भने। विशेषत NATO मा आबद्ध भएका देशहरूमा ISIS का मान्छेहरूले लफडा गरेको कुरा प्रायः समाचारमा आइरहन्छ।   तर यथार्थ के हो भने NATO का सदश्य रास्ट्र्हरु मुस्लिम विरुद्ध हमला गर्नका लागि 'legitimacy' तैयार गर्दै छन् । बिशेषत: अरेबियन मुलुकहरूमाथी हमला गर्नु उनिहरुको अहिलेको आवश्यकता भएको छ। उनीहरु अरेबियन मुलुकमाथी हमला गरि त्यहाको सरकरलाई कम्जोर बनाएर आफ्नो अनुकुल सरकार बनाउन चाहान्छन। आफ्नो अनुकुलको सरकार भैसकेपछी त्यहाँ भएका पेट्रोलियम पदार्थ/ खनिज/ग्यास उत्खनन गरि आफुले बेच्न चाहान्छन। आफ्नो मुलुकमा लान चाहान्छन। यसका लागि अरेबियन मुलुकमा हमला गर्नु जरुरी छ। हमला गर्दा हातहतियार,गोलाबारीमा थुप्रो खर्च हुन्छ। त्यो खर्चको बन्दोबस्त गरे पनि आफ्ना जनतालाई चित्त नबुझाई त्यस्तो गर्दा जनसमर्थन प्राप्त हुँदैन। कुनै पनि तेस्रो मुलुकमा कुनै कारण नै बिना बम्बारी/गोलाबारी गर्दा आफ्ना जनताले समर्थन गर्दैनन्। बरु उल्टो आफ्नै मुलुकका साशकहरुलाई अनेक प्रश्न गर्नेछन्। त्यसैले जनताको जनमर्थन पाउनका लागि शाशकले अनेक तिकडम रच्नु पर्ने हुन्छ।  आफुले जुन मुलुकमा हमला गर्नु पर्ने हो त्यो मुलुकका नागरिकप्रती आफ्ना नागरिकको मनमा घृणाको भाव तिब्र बनाउन सकियो भने Anti - Muslim Centiment तैयार पार्न सकियो भने आफुले चाहेको उक्त मुस्लिम देशमाथि आक्रमण गर्न 'legitimacy' तैयार हुन्छ। आधार तैयार हुन्छ। आफ्ना मुलुकका नागरिकले पनि "हाम्रो सरकारले जे  गर्दै छ, बिल्कुल ठिक गर्दैछ"  भनेर भन्नेछन्/ बुझ्नेछन। त्यसैले यो त्यतिबेला सम्भव छ जब कुनै बिदेशिले आफ्नो मुलुकमा आएर आफ्ना नागरिकमाथी हमला गर्छ। आफ्ना नागरिकहरुमा अरेबियन प्रती घृणा बढोस् भन्ने अभिप्रायले नै युरोपियन मुलुकहरूले आप्रवासी शरणार्थीहरुलाई आफ्नो मुलुकमा हुलीरहेका छन्।

युरोपमा सबै क्रिश्चियन छन्। अरबमा सबै मुस्लिम छन्। युरोपका क्रिश्चियन र अरबका मुस्लिमहरु बिच सयौं बर्ष अघि देखि नै एक- अर्काप्रती दुश्मनीको भाव छ। यो सब जान्दाजान्दै युरोपियन युनियनले टर्की र सिरियाबाट बिस्थापित भएका शरणार्थीहरुलाई आफ्नो मुलुकमा बस्न दिनुले अरु के सङ्केत गर्छ ? सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ।

यसरी दुशमन ठानिएका ती मुलुकबाट आएका आप्रवासीहरुबाट कुनै ठूलो आक्रमण/लफडा भएन भने उनिहरु आफै 'कृत्रिम आक्रमण' गराउछन्। साच्चैको आक्रमण भएको हो भन्ने  'प्लट' तैयार गर्छन्। सानातिना घटना जुन ती आप्रवासीले आफ्नो मुलुकमा गरे, त्यसलाई बढाई चढाई गरेर मिडियामा प्रस्तुत गर्नु उनिहरुको प्रथम काम नै हो। यस्तो हुँदा  "मुस्लिम अतिबादीहरुले हाम्रा नागरिकमाथी हमला गरे/गर्दै छन्" भन्ने सेन्टिमेन्ट बनाउन धेरै हदसम्म सफल भइन्छ।

एउटा ताजा उदाहरण हेरौ-
७ जनवरी, २०१५ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा हमला भो। त्यहाँको पत्रीका "Charlie Hobdo" को कार्यलयमा आक्रमण भएको कुरा संसार भरका मानिसहरूका निम्ति चासो र चिन्ताको विषय बन्यो। तीन दिनसम्म लगातार चलेको भनिएको त्यो काण्डमा १२ जना मारिए। मात्र ३ जना इस्लामिक अतिबादीहरु मिलेर ३ दिनसम्म एकै ठाँउमा थिनिएर बस्दा पनि त्यहाको सुरक्षा सम्यन्त्रहरुले कै गर्न सकेनन् । युरोप भरी सबै भन्दा शक्तिशाली सैन्य शक्ति भएका चार मुलुकको सुचिमा फ्रान्स दोश्रो नम्बरमा पर्छ। आफ्नो देशको राजधानीमा तीन तीन दिनसम्म केबल ३ जनाले आतंक मच्चाइरहदा उसको शक्तिशाली सैन्य सम्यन्त्र के गर्दै थियो ?

यथार्थ त के हो भने त्यहाँ कुनै अतिबादीले आक्रमण गरेकै थिएन। बास्तबमा त्यो घटना केबल एउटा नाटक मात्र थियो अमेरिका र फ्रान्सको मिलेमतोमा रचिएको एउटा नाटक। 'कृतिम आक्रमण' को नाटक। त्यो घटनामा NATO का अन्य सदश्य रास्ट्रहरुको पनि सहयोग/समर्थन हुनसक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। कम्तिमा ती सदश्य मुलुकहरूलाई थाहा थियो- त्यो कृतिम आक्रमण हो भन्ने कुरा।

CHARLIE HOBDO मा भएको आक्रमण एउटा "कृतिम आक्रमण" थियो भन्ने कुराको केही प्रमाणहरु:

१... Charlie Hebdo को कार्यलयमा आक्रमण हुँदाको बखतको एउटा/एउटा भिडियो सार्बजनिक भएको थियो/छ। जुन भिडियोमा:  कारमा आएका ती ३ जना इस्लामिक अतिवादी भनिनेहरु कारबाट झरेर सो पत्रीकाको कार्यलयमा छिर्ने बेलासम्मको समयावधिको  भिडियो छ। त्यो तीन भिडियोहरु फरक -फरक तीन ब्याक्तिले छतबाट खिचेको हुनुपर्छ (भिडियोको क्यामेरा एङ्गल हेर्दा) । सो  भिडियोलाई BBC,CNN, NMBC News, The New York Times (online portal), The Telegraph, The  Independent, The Guardian, ABC News, NDTV, The Washington Post लगायतका TV channel तथा पत्रपत्रीका (पत्रीकाका अन्लाईन सस्करण) ले आधिकारिक सरह मानी प्रकाशन/प्रसारण गरेका थिए। विश्वकै टप मानिने यी मीडिया हाउसले उक्त भिडियो प्रकाशन/ प्रसारण गरेपछी हामिले त्यही भिडियोलाई आधिकारिक वा भनौ सत्य मान्नु पर्ने हुन्छ । तर उक्त भिडियो कसरी त्यो बेलामा खिच्न सम्भव भो ?
एउटा भिडियोमा:
ती ब्याक्तिहरु (आतंककारीहरु) गाडिबाट ओर्लिन्छन। साथमा AK -47 छ। गाडीबाट ओर्लिएर सो बन्दुकमा गोली 'लोड' गर्छन्। अनि "अल्लाह हु अकबर" भन्दै जोडजोडले कराउछन। त्यसपछि गाडिमा छिरछन र बिल्डिङको उता पट्टि जान्छन्। उता जादा पुलिस सङ्ग फाइरिङ सुरु हुन्छ। बस् यत्ती छ पैलो भिडियोमा।
अब प्रश्न यहाँ के छ भने - त्यो भिडियो खिच्नेलाई कसरी थाहा भो कि त्यो कारमा आतंककारी थिए भनेर ? यदि थाहा थिएन भने चुपचाप गाडिभित्र बसेर आएकाहरुको भिडियो किन खिचिरहेथ्यो -त्यो ब्याक्तिले ? गोलि चल्न थालेपछी या उनिहरुले।असामान्य तरिकाले कराउन/चिच्याउन थालेपछि भिडियो खिच्न सुरु गरिएको हुन्थ्यो भने चै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि "होहल्ला, बन्दुक पड्केको आवाज आएपछी भिडियो रेकर्ड गर्न थालियो"। तर यहाँ त त्यहाँ त्यो काण्ड सुरु हुनुभन्दा अघि देखिनै भिडियो खिच्न सुरु गरिएको छ । यो बडो अचम्म लाग्दो कुरो छ।

२...... अर्को भिडियोमा:
भिडियो खिच्नेले त्यहाँ पुलिस र ती आतंककारी बिच फाइरिङ्ग भएको ठाउँको लगभग सिधै माथिबाट सो घटना क्यामरामा 'क्यापचर' गरेको छ। यस्तो लाग्छ क्यामेरावालालाई कुनै डर छैन त्यो भिडियो खिच्दा। त्यसरी फायरिङ भैरहेको ठाउँमा भिडियो खिच्ने आट कसरी आयो -त्यो क्यामेरावालालाई ? यहि दोश्रो भिडियोमा ती मध्ये दुई आतंकबादी भनिनेहरु कारबाट बाहिर निस्केर पुलिस भ्यानमा गोलि हान्छन। एउटा पुलिस सडक पेटितिर भाग्दै गर्दा भुइँमा लड्छ। आतंकबादी भनिने मध्ये एक जना ब्याक्ती त्यो  पुलिस नजिकै (एक मिटर भन्दा नजिक) गएर  त्यो पुलिसको टाउकोमा चारपाँच गोली हान्छ
पुलिस केही हल्चल नगरी त्यहाँ लडिरहेको देखिन्छ। त्यसपछि त्यो गोलि हान्ने आतंकबादी क्यमेराले नभेट्ने ठाउतिर जान्छ।
यहीँ नेर अचम्म यो छ कि AK -47 जस्तो अत्याधुनिक बन्दुकले त्यति नजिकैबाट टाउकोमै गोलि लाग्दा पनि त्यो पुलिस कै प्रतिक्रिया किन दिदैन ? किन छटपटाउदैन?
त्यस्तो शक्तिशाली बन्दुकको Black Point रेन्जमा कुनै एक गोली लाग्दा पनि त्यो गोलि खाने ब्याक्ती अलिकती हुत्तिनु पर्ने हो। लौ, यो कुरालाई पनि एक क्षण बिर्सिदिऊ। त्यस्तो बन्दुकले चारपाँच गोली लाग्दा भुइँमा रगत देखिनु पर्ने हो तर एक थोपा पनि रगत त्यहाँ देखिदैन।

३......

४..... French interior ministry spokesman ले त्यहाँ आक्रमण भएकै एकाध घन्टापछि हामी यी आतंकबादीहरुसङ्ग बार्ता गर्न चाहान्छौ भन्ने आशयले ट्वीटरमा लेख्छन्-  “The priority is to establish a dialogue. This can take a long time, hours and sometimes days.” यहाँ अचम्म यो छ कि आफ्नै देशको राजधानीमा त्यसरी निहत्थामाथी पत्रीकार र पत्रीकाको कार्यलयमाथी आक्रमण गर्नेहरु प्रती यस्तो नरम नीति किन लिन खोजिएको हो ? उनले सो ट्वीटमा "यो आक्रमण २/३ दिन चल्न सक्छ भन्ने संकेत दिइसकेका थिए। उनले यस्तो अड्कल कसरी गरे ? के आधारमा गरे ? कुरा स्पष्ट छ- उनलाई सबै थाहा थ्यो यो 'कृत्रिम आक्रमण' का बारेमा।

५.... रिपोर्टिङ्ग गर्दै जानेक्रममा त्यहाको एक न्युज च्यानलका पत्रकार त्यो ठाउँमा पुगेका छन जहाँ माथी दुई नम्बरमा भनिएको पुलिस लडेको ठाउँ, पुलिसलाई चारपाँच गोली लागि ढलेको थियो। त्यहाँ अहिले चै रगत नै रगत देखिन्छ। त्यहाँको रिपोर्टिङ गर्दै जानेक्रममा त्यो पत्रकारले एक ठाउँमा भन्छ-"The blood on there which is being put there on the ground to ...."
"त्यहाँ रगत छ" भन्नू पर्ने ठाँउमा "त्यहाँ रगत राखिएको छ" भन्ने भनिएको छ।
अर्थात ती पत्रकारलाई पनि यो घटना थाहा हुनुपर्छ। हुन त पत्रकारको मात्रै के कुरा यो घटनाका सम्बन्धमा त पुरै बिश्वका मिडिया जो शक्तिशाली छन्/मानिन्छन्, ती सबै मिलेको देखिन्छ। नत्र त्यो भिडियो जुन आफैमा बिबादास्पद छ त्यसमाथि प्रश्न प्रतिप्रश्न नै नगरी किन प्रसारण/प्रकाशन गरियो ? अमेरिका र EU को एक मत भएपछि तिनको मातहतमा रहेका सारा मिडिया हाउसले तिनीहरुले जसोजसो भन्छन्, त्यसै त्यसै गर्नै पर्‍यो। अनि तेश्रो मुलुकमा रहेका तपाइँ हामी  "BBC, CNN ले यस्तो भन्यो, यस्तो लेख्यो" भन्दै तिनीहरुका पछिपछि हिड्छौ।

                      ...................

अमेरिकि बिश्व बिख्यात लेखक Samuela P. Huntington ले आफ्नो पुस्तक "The clash of Civilization" मा भनिएझै अबको युद्ध अन्य बिसयमा भन्दा पनि धर्म/सम्प्रदायको बिसयमा हुनेछ। Huntington उक्त पुस्तकमा लेख्छन-
"सोभियत युनियनको बिघटन पछि पस्चिमाहरुलाई इस्लामिकहरु टाउको दुखाइको बिसय बन्नेछ। पस्चिमाहरुमाथी इस्लामीकहरुले दबाब उत्पन्न गर्ने छन्, त्यस्तो अबस्थामा अबको तेस्रो युद्ध इस्लामिक बिरुद्द नै हुनेछ।" उनले यसो भनिरहे पनि यी आठ सम्प्रदाय (i) Western, (ii) Latin American, (iii) Islamic, (iv) Sinic (Chinese), (v) Hindu, (vi) Orthodox, (vii) Japanese, and (viii) African हरुका बिच एक आपसमा/ एकार्काको धर्म सम्प्रदायका विरुद्धमा द्वन्द/युद्ध हुने संकेत गरेका छन्। बिश्वको अहिलेको भु-राजनितिलाई यसो हेर्दा Huntington को भबिस्यबाणी सहि साबित हुँदै गएको देखिन्छ। कमसेकम आजको दिनसम्म हेर्दा । 

अमेरिकाकै अर्का विद्वान Francis Fukuyama चाहि अमेरिका राजनैतिक ब्यबस्था नै उत्तम हो। संसारका सारा देश/ स्प्रदाय अन्ततः अमेरिकाले अङ्गालेकै प्रणालीमा जानेछन् भनी भनेका छन्।  "The End Of History and the last man" मा उनले त्यस्तो भनेर कार्ल मार्क्सको "अन्त्यमा सर्बाहाराहरुकै हातमा शासन सत्ता पुग्नेछ" भन्ने सिद्धान्तलाई प्रतिवाद गर्न खोजेका छन्।

यी दुबै लेखक Fraanncis Fukuyama र Samual P. Huntington ले अमेरिकाको बिचार/ रणनीति/ लक्ष्यलाई सङ्ग्केत गर्छ। Fraancis Fukuyama मार्फत अमेरिका अब धार्मिक/साम्प्रदायिक युद्ध हुने/हुन सक्ने सङ्केत दुनियाँलाई दिन चाहान्छ। अमेरिकाको अहिलेको नीति हेर्दा पनि त्यस्तै देखिन्छ। घुमाइफिराई मुस्लिमहरुलाई नै प्रतिवाद गर्न उसले अनेक लफडा गरिरहेकै छ। NATO मार्फत अब त ऊ पुरै युरोपलाई आफ्नो पक्षमा पारेर मुस्लिमहरुमाथी हमला गर्ने 'legitimecy' तैयार गर्दैछ। त्यस्तो रणनीतिको डिजायन गर्ने/प्रयोग गर्ने काम गर्दै आइरहेकै छ।  ISIS आतंकबादीहरुलाई बहाना बनाउदै निहत्था मुस्लिममाथी हरेक दिन बम्बारी गर्नु त चान्चुने कुरो भो। त्यसै गरि Francis Fukuyaama को माध्यमबाट- "अमेरिकी शैली कै प्रजातन्त्र सर्बोत्कृस्ठ हो" भन्ने भनाएर ऊ साम्यबादी ब्यबस्था संसारबाटै हटाउन चाहान्छ। तर दुर्भाग्य सकिरहेको छैन -अहिले। चीन, रुस, उत्तर कोरिया साम्यबाद अनुसार चलेको ऊसलाई फिट्टिकै मन परेको छैन। ती साम्यबादी ब्यबस्था भएका मुलुकमा आफ्नो शैलीको 'असफल प्रजातन्त्र'  लागू होस् भन्ने चाहान्छ। त्यस्ता मुलुकमा आफू अनुकुलको प्रजातन्त्र लागू गराएपछी त्यहाँ उदारवाद, निजीकरण, बहुराष्ट्रिय कम्पनिको प्रवेश लगायत मुद्दा उठाउदै सो देशको पुराका पूरा अर्थतन्त्र घुमिफिरी अमेरिकै ( अमेरिकन पुजिपतीको) हातमा पुर्‍याउन चाहान्छ। त्यसका लागि ऊ सारा शक्ति लगाएर चिनलाई, रुसलाई संसारबाटै एक्लाउन बर्सौ देखि लागेको छ, तर चाहेजस्तो गरि सकेको छैन।

                          ....................

यस्तो परिस्थितिमा हाम्रो जस्तो मुलुक नेपालले बडो सोचिसम्झी पाइला चाल्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो भौगोलिक धरातलीय अबस्थिती नै यस्तो छ कि बिश्व महा शक्तिको चासोको केन्द्रबिन्दु बनेका छौ हामी।  अमेरिकी चासोबाट पनि नेपा अछुतो रहन सक्दैन। भारतका लागि त आगन नै भो - नेपाल। उसलाई त झनै चा हुने भैगो। यी दुई मुलुकको चासोका बिचमा युरोपियन मुलुक  घुसेका छन्।
सबैको चासो भैसकेपछी चीनले पनि सिमाना टास्सिएको मुलुक 'नेपाल' लाई लिएर बिशेष चासो दिने/देखाउने नै भो। तसर्थ यस्तो बेलामा हामीले पुर्नरुपेण अ्एरिकाकै तिर या चिन तिर ढल्किनु उचित हुँदैन। कुनै एक तिर मात्रै नजिकिनु भनेको आफैले खतरा मिल्नु हो।  चाइना कार्ड, भारतिय कार्ड या अमेरिकन कार्ड प्रयोग गर्नु हुँदैन। बरु शक्त्ति सन्तुलन मिलाउदै ती सबैतिर बराबरी 'विन-विन' को स्थितिमा अघि बड्नु/बढाउनु पर्छ। नेपालको कुट्निती, वैदेशिक नीति, परराष्ट नीति त्यस किसिमको हुनुपर्छ।

• भारतका विद्वान श्री Raajiv Malhotra ज्युले आफ्नो पुस्तक "Breaking India" मा अमेरिकाले भारत भित्र के/कसरी साम्प्रदायिक द्वन्द निम्त्याउन 'ब्याकग्राउण्ड' बनाउदै छ ? भन्ने कुरो राम्ररी उल्लेख गरेका छन् । त्यसरी त्यो हदसम्म सोच्न सक्ने ल्याकत भएको मान्छे नेपालको परराष्ट्रमा खाचो छ । समस्या समाधानका लागी त पैला समस्या पहिचान हुनुपर्छ। नेपाली समाज र राजनितिमा समश्या के हो ? यो प्रश्नतिर जानेहरु निक्कै कम छ छैन त भन्न सकिन्न । तर निकि नगन्य।