नेपालमा संघीयता: निल्नु न ओकल्नु

        नेपालमा संघीयता: निल्नु न ओकल्नु

सम्बन्धित बिसयका बारेमा रतिभर जानकारी नभएका तर आफुलाई जान्नेसुन्ने, बिज्ञ ठान्ने नेताहरुले नै यो देश बिगारेका हुन्। बिगार्दै छन् ।

 २०६२/६३ भन्दा उता यो मुलुकको राज्य ब्यबस्था एकात्मक थियो। हो, त्यो एकात्मक प्रणालीमा हामीले सोचे जस्तो/खोजे जस्तो रफ्तारमा मुलुकले समृद्धिको बाटो समात्न नसकेकै हो। मुलुकको सारा श्रोत शक्ति सिंहदरबारमा थुप्रीएपछी मोफसल निरन्तर पछाडी  पर्दै पर्दै गयो। मोफसलका पनि ग्रामीण र बिकट बस्तिहरुमा त  त्यहाँका नागरिकहरूले "राज्य छ" भन्ने अनुभुती सम्म गर्न पाएनन्। राज्यको ढुकुटीमा  बिकट बस्तिका नागरिकले तिरेको कर जम्मा हुने तर त्यसको बितरण हुँदा भने तिनीहरुको क्षेत्र/गाउँ/जिल्ला/अञ्चलमा कहिल्यै परेन। आफुले/आफ्नो क्षेत्रले राजस्व बुझाए अनुपातमा त्यसको हिस्सा आफ्नो क्षेत्रलाई  नपर्ने गरेकैले केन्द्र प्रती जनमानसको आक्रोश बढ्दै गएको थियो।

त्यही आक्रोशले यो देशलाई एकात्मक प्रणालीबाट संघीय राज्य ब्यबस्थामा प्रबेश गरायो। या यसो भनौ त्यतिबेलाको तातो रिसले हामिलाई संघीयता नै उत्तम बिकल्प हो भन्ने सोच बनाइदियो। तर बुझ्नै पर्ने कुरा के भने संघीय राज्य ब्यबस्थाका आफ्नौ विशेषताहरु हुन्छन्। आफ्नै परिवेश हुन्छ। हाम्रो जत्तिकै भुभाग भएको युरोपको कुनै देशमा संघीय प्रणालीले बिकास र समृद्धि दियो भन्दैमा नेपालमा पनि यसले बिकास/समृद्धि दिन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। दुई शक्तिशाली रास्ट्रका बिचमा रहेको हाम्रो धरातलिय अबस्थामा अरुअरु भन्दा फरक छ। विशिष्ट छ। भिन्न छ। र ब्यबस्थापन गर्न नजान्दा जटिल पनि हुन आउँछ।

संघीयता सफल हुनका लागि केबल नक्सा किरिदिदैमा/सिमाङ्कन गरिदिदैमा हुने कुरो हैन। यसका लागि प्रमुखत: यी कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। तर बर्तमान संविधानमा उल्लेख गरिएका ७ प्रदेश मध्ये कुनै पनि प्रदेश  यी तलका आधारलाई बिचार गरिएको देखिदैन।

- श्रोत साधनको न्यायोचित बितरण
- सिमाङ्कनमा बैज्ञानिक आधार
- मानसिक तैयारी
- सामाजिक बनौट/जनसाङ्ख्या
- अन्तरास्ट्रिय खतरा/चासो

बर्तमान प्रदेश सिमाङ्कन:

सर्बप्रथमत: अहिले गरिएको सिमाङ्कन हचुवा खालको सिमाङकन हो। यसले सिमाङ्कनकै विषयलाई लिएर बर्सौ बर्षसम्म प्रदेश प्रदेशका जनता बिच बिबाद निम्त्याइरहनेछ। तै पनि एक क्षणलाई मानौँ यो सात प्रदेशमा सबैले मन्जुर गरेका भए के संघीयताको प्रक्रिया  सहज ढङ्गले अघि बढ्न सक्थ्यो ? 

यो सोच्नै पर्ने कुरो छ। अहिले दुई चार वटा जिल्ला यता उता सार्ने कुरा हुँदैछ। हामिले संविधानमै नेपाल ७ प्रदेशको हुनेछ भनी तोकि सक्यौं । असन्तुष्ट पक्षलाई मनाउदै जाने क्रममा लचकता अपनाइयो भने  प्रदेश संख्या  ६, ७, या  ८ यत्ती तीन बिकल्प वरिपरि घुम्ने हो। ( यो सम्बिधान खारेज नहुदासम्म)।

बर्तमान संविधानमा ब्यबस्था गरिएको प्रदेशलाई जनसंख्याका आधारमा हेर्दा,  प्रदेश नम्बर १ मा ४५ लाख, २ मा ५४ लाख, ३ मा ५५ लाख, त्यसैगरी ४ मा २४ लाख, ५ मा ४५ लाख, ६ मा १५ लाख र प्रदेश नम्बर ७ मा साढे २५ लाख नागरिकको अबस्थिती देखिन्छ। यो मोटामोटी तथ्यांक हो। कुनै पनि मुलुकको/प्रदेशको सरकारको अन्तिम लक्ष्य भनेको आफ्ना सम्पुर्ण नागरिकलाई सेवासुबिधाले परिपुर्ण तुल्याउनु हो। यश हिसाबले हेर्दा १५  लाखदेखि ५५  लाख जनसंख्याको ब्यबस्थापन गर्न हामिले एउटा सरकारको परिकल्पना गरेको ठहर्छ। प्रदेश नम्बर ६ मा डोल्पा, जुम्ला, मुगु, सल्यान, हुम्ला, कालिकोट, जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत पर्छन्। यी जिल्ला सदियौदेखि नै गरिबीले अक्रान्त क्षेत्र मानिन्छ। जहाँको कुल जनसंख्या १५ लाख छ। अब त्यो ६ नम्बर प्रदेशका १५ लाख जनताले एउटा सरकार पाल्नु पर्ने छ।  के त्यो प्रदेशमा एउटा  सिङ्गो  सरकारको ब्ययभार धान्न सक्ने क्षमता छ ? 

अहिले केन्द्रिय सरकारसङ्ग ३१ मन्त्रालय छन्। प्रदेश लागू गर्न थालेपछी केन्द्रमा कम्तिमा पनि १५ मन्त्रालय होलान् । सम्बिधानमै "केन्द्रीय मन्त्रीपरिशद बढिमा २५ जना हुने" प्राबधान छ।  हाम्रोमा फेरि कस्तो सस्कार छ भने 'बढिमा २५ बनाउन पाइनेछ' भनेर भन्नू भनेको २५ जना बनाउनु भन्ने अर्थ लगाइन्छ। यश हिसाबले  केन्द्रमा २५ मन्त्री हुने नै भए।  त्यसै गरि हरेक प्रदेशमा अहिले सुरुवातमै कम्तिमा १० मन्त्रालय चाहिन्छ नै।  यो त मन्त्रालयको न्युनतम संख्याको कुरा भो। यसैलाई आधार मान्ने हो भने पनि ७ प्रदेशमा ७० (७×१० = ७०) मन्त्रालय हुने भो। यसमा केन्द्रको १५ मन्त्रालय जोड्दा मुलुकभर कुल मन्त्रालयको संख्या ८५ हुन आउछ। हरेक मन्त्रालयका लागि कम्तिमा एक भवन चाहियो । त्यही अनुसारको भौतिक सम्रचना चाहियो। त्यो खडा गर्नै आठ/दस बर्ष लाग्ला किनकी हामिसङ्ग बचत पुजि त छैन -अहिले।  त्यसै गरि प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रदेश  प्रमुख, प्रतिनिधि सभाका सभामुख-उपसभामुख, रास्ट्रीय सभाका सभा अध्यक्ष- उपाध्यक्ष, मन्त्रीहरु लगायतको संख्या पनि कम्तीमा  १००  पुग्नेछ। तिनको बस्ने/खाने देखि लिएर तिनलाई एक एक गाडी र क्वाटर त दिनै पर्‍यो। साथै ती हरेकका स्वकीय सचिब, प्राबिधिग्य , सल्लाहकार लगायतहरु हुन्छन् । तिनलाई लाई पनि सेवासुबिधा दिनै पर्‍यो। यी साराको आर्थिक बोझ कुनै बिदेशि नागरिकमाथी हैन नेपाली माथी नै पर्ने हो। 

यदि संघीयता लागू गर्ने नै हो भने अबको एक बर्षपछिदेखी  माथी भनिएका मन्त्रालय र बिशिस्ट ब्याक्तहरुको खर्च नागरिकले तिर्न थाल्नु पर्नेछ। जनताको न आर्थिक स्थिती सुधारिएको छ, न देशमा रोजागारी सिर्जना हुने छाटकाट छ। यस्तो बेलामा त्यत्रो खर्च नेपाली जनताले केकसरी धान्लान ? यो सोचनिय विषय छ। 

प्रदेश सिमाङ्कनको उत्तम बिकल्प:

नेपाल जस्तो सानो मुलुक अनि जनसंख्या पनि जम्मा अढाइ करोड भएको मुलुकमा केन्द्रिय शासन प्रणालीलाई नै ब्यबस्थित गर्न सक्दा राम्रो हुने हो। केन्द्रिय शासन प्रणाली अन्तर्गत स्थानिय निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउदै लगिएको भए यो देशले उहिल्यै बिकास र समृद्धिको बाटो पहिल्याइ सक्थ्यो। तर अब नजानु संघीयतामा गईसकेपछि सकेसम्म कम प्रदेश बनाएको राम्रो। "प्रदेश सिमाङकनको आधार पहिचान र सामर्थ्य हुनुपर्छ" भन्ने आवाज पनि उठेकै हो। जसमा 'पहिचान' भन्नाले 'जातिय पहिचान' हुने/हुनुपर्ने अर्थ लगाइयो र समर्थ्य भन्नाले श्रोत/साधन भैगो। तर नेपालको भौगोलिक बस्तुस्थिती र जनसंख्या बितरण नै यस किसिमको छ कि यहाँ पहिचान(जातिय)  र सामर्थ्य यी दुई आधारलाई सङसङै लानै सकिन्न। नेपालमा १२३ मातृभाषी छन्, त्यसै गरि १२५ जातिय सम्प्रदायको बसोबाँस छ। ती १२५ सम्प्रदायको बसोबास पनि एकै ठाउमा झुप्प छैन। तिनीहरुको बसाई एकतृत हैन छरपस्ट छ।  अब यस्तो अवस्थामा "प्रदेशको सिमाङन गर्दा (जातिय) पहिचानका आधारमा  हुनुपर्छ" भन्ने हो भने  पैला त मुलुकभरका हरेक जातिय सम्प्रदायलाई एकै ठाउँमा भेला गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन कुरोअसम्भव जतिकै छ। अर्को कुरो जातलाई प्रदेश सिमाङनको आधार मान्ने हो भने यो मुलुकमा १२५ प्रदेश बनाउनुपर्ने हुन्छ। आज सिमित जातिय सम्प्रदायलाई प्रदेश दिने तर जनसंख्या कम भएका सम्प्रदायलाई चै नदिने गरियो भने त्यो झन दिर्घकालिन्न द्वन्द्वको बिजारोपण हुनेछ। तसर्थ जातिय सम्प्रदायलाई आधार मानेर प्रदेश छुट्याइरहदा जुन जातिय सम्प्रदायको भागमा आज एउटा प्रदेश परेन/पर्दैन, उसले त आफू बाचुन्जेल "आफुले राज्य पाउनुपर्छ" भन्दै सङ्घर्ष गरिरहनेछ। त्यसो गर्नु उसको कर्तब्य र अधिकार पनि हुन आउँछ (जातिय आधारमा प्रदेश बनाइयो भने) । त्यसो हुनाले प्रदेश सिमाङ्कनको आधार सामर्थ्यलाई नै मान्नु बढी बैज्ञानिक, आधुनिक र तर्क सङ्गत हुन्छ। छ।

सासामर्थ्यका आधारमा हेर्द नेपालका लागि ३ प्रदेश ठिक्क हुने देखिन्छ। तर त्यो तीन प्रदेश हिमाल, पहाड र तराई गरेर पुर्बपश्चिम होइन। तीन प्रदेश तर उत्तर दक्षिण गरेर सिमाङ्कन गर्दा अति उत्तम। नेपालका प्रमुख नदि ३ वटा छन: कोशी,गण्डकी र कर्णाली। यी नदी हरेक प्रदेशलाई एक एक वटा पर्ने गरि प्रदेश सिमाङकन गर्नु जलश्रोतको बितरणका दृस्टीले बढी ब्याबहारिक र न्यायसंगत हुन्छ।  पुर्बमा कन्चन्जङघा हिमालदेखी पशिममा लाङ्टाङ हिमाल सम्मको उत्तर-दक्षिण भुभागलाई कोशी प्रदेश बनाउने जहाँ कोशी नदि र त्यसका सहायक नदिहरु पर्दछन। त्यसै गरि लाङटाङ हिमालदेखी धौलागिरी हिमालसम्म गन्डकी प्रदेश बनाउने जहाँ गण्डकी नदि र त्यसका सहायक नदिहरुपर्छन्र। तेस्रो चै धौलागिरी हिमालदेखी पस्चिमको ब्यास हिमाल सम्म। जसमा कर्णाली नदि हुनेछ। यसरी सिमाङन्कन गर्दा मुलुकभरका नदिहरुको त समान बितरण हुने भैगो सथसाथै बन सम्पदा, भुगोलको क्षेत्रफल लगायत आधारमा पनि समान हैसियत प्राप्त गर्नेछन-तीनै प्रदेशले। प्रदेश सिमाङ्कनको यो 'मोडेल' नै नेपालको सामर्थ्यको आधारमा सर्बोत्तम बिकल्प हो भन्ने लाग्छ-यो पङ्तिकारलाई। यस्तो किसिमको सिमाङ्कनले तीनै प्रदेशले हिमाल, पहाड र तराइको श्रोत साधन समान हैसियतले प्रयोग र परिचालन गर्न पाउनेछन्।  तीन प्रदेश बनाइदा राज्यको आर्थिक भार निक्कै कम हुनेछ -हालको ७ प्रदेशको तुलनामा।

तर यहाँ बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने प्रदेश बनाए पनि अधिकारको हस्तान्तरण स्थानिय तहमा गर्दै जानुपर्छ। अधिकार जति प्रदेश मै थुपार्ने र स्थानिय तहलाई चै अधिकार बिहिन बनाईयो भने परिणाम २०६२/६३ भन्दा अघिको जस्तो थ्यो त्यस्तै हुनेछ।

          

- निरक्षर निरौला ।