अन्तरास्ट्रिय राजनितीमा कुनै पनि देशले आफ्नो रणनीति तैयार गर्दा, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा आफ्नो देशको रास्ट्रिय स्वार्थलाई शिरमा राख्छन्। त्यसरी रास्टृय स्वार्थलाई शिरमा राख्नु पनि पर्छ। आफ्नो रणनीतिमा अन्य कुनै मुलुक सहमत भए भने उसलाई पनि सङ्गै लिएर जाने नत्र भने एक्लै आफ्नो एजेण्डा बोकेर हिड्ने । कुनै एक रणनीति कार्यान्वयनका क्रममा कुनै दोश्रो या तेस्रो मुलुकलाई हानी नोक्सानी होला/नहोला त्यो आफ्नो ठाँउमा छ तर उक्त देशको रणनीति सफल हुँदै जानू नै सो मुलुकका लागी ठूलो उपलब्धी हो।
त्यसैगरी आफ्नो मुलुकको रणनीति लागू गर्दै /गराउदै जानू, र त्यसो गर्दै/गराउदै जादा आफ्नो रास्ट्रलाई अहित हुने यदि कोही कसैको रणनीति छ भने त्यस्ता रणनीतिहरुको सिकार नबन्नु वा नबन्न अन्तिम समयसम्म प्रयत्न गर्नु पनि सम्बन्धित मुलुकको कुटनितिक सफता हो ।
अमेरिका,भारत र चीन यी तीन मुलुकको रणनीतिक क्षेत्रका रुपमा नेपाल एउटा महत्त्वपूर्ण ठाँउ बनेको छ। छोटो र सरल रुपमा भन्नू पर्दा के भन्न सकिन्छ भने -अमेरिका नेपालमा अनियन्त्रित अस्थिरता होस् भन्ने चाहान्छ। त्यसैगरी भारत नेपालमा आफुद्वारा नियन्न्त्रीत अस्थिरता होस् भन्ने चाहान्छ। चीन भने नेपालमा स्थायी स्थिरता होस् भन्ने चाहान्छ। यस्तो चाहानुका पछाडि यी तीनै मुलुकका आ-आफ्नै स्वार्थ गासिएका छन्।
अमेरिका भारत र चिन यी तीन शक्तिशाली मुलुकहरूका रणनीतिमा नेपाल केकसरी जोडीएर आएको थियो/आएको छ र आउनेछ भन्ने सम्बन्धमा यहाँ छोटो चर्चा गरिदैछ।
अमेरिकी रणनीतिमा नेपाल :
अमेरिकाले यहाँ अस्थिरता त्यो पनि अनियन्त्रित अस्थिरता होस् भन्ने चाहान्छ । नेपालमा अस्थिरता भैरहयो भने त्यही अस्थिरताको निहु गर्दै यहाँ हस्तक्षेप गर्न सजिलो हुनेछ। भबिस्यमा आवश्यक परे शान्ति सेना समेत ल्याउन उसलाई सजिलो हुनेछ। शान्ति सेना, 'यु एन' प्रतिनिधिहरु यो देशभित्र हुलेर खुलेआम चलखेल गर्ने अमेरिकाको भित्री नियत देखिन्छ। उसको त्यस्तो चलखेल भारत र चीन दुबैका विरुद्धमा हुनेछ। नेपाल संसार मै एकमात्र हिन्दु रास्ट्र थियो, जुन कुरो युरोपियन मुलुकहरूलाई मन पर्ने कुरै भएन। तसर्थ नेपालमा क्रिश्चियानिटीको बिस्तार गर्नु युरोपियनको उदेश्य भैगो। त्यसैले 'क्रिश्चियानिटी' का सवालमा युरोपियन मुलुक र अमेरिका सङ्ग संगै हातेमालो गर्दै अघि बढेका छन् ।
चिनको स्वसासित क्षेत्र तिब्बतबाट लखेटिएकाहरुलाई नेपालमा एकत्रित गरि 'स्वतन्त्र तिब्बत' का लागि उक्साउन अमेरिकालाई त्यस्तो चलखेलले धेरै सहज हुनेछ। यदि तिब्बतलाई चिनबाट स्वतन्त्र गर्न/गराउन सकियो भने त्यस लग्गत्तै हङ्कङ, ताइवानलाई पनि चीनबाट छुट्टिन/छुट्याउनलाई बाटो खुल्छ। यसरी आजको सिङ्गो चिनलाई टुक्रा- टुक्रा पार्न सकियो भने चिनमा अस्थिरता ल्याउन सकिन्छ। अस्थिरता सङ्गै चिनको आजको आर्थिक वृद्धिदर ह्वातै घट्नेछ।
अर्को तर्फ चीन जस्तै भारत पनि आजको दिनमा उदाउदो रास्ट्र हो। भारत र चीन उदाउदै गएर सङ्गसङ्गै अघि बढे भने विश्व अर्थतन्त्रको 'फोकल पोइन्ट' एसिया हुनेछ। एसियामा पनि चीन र भारत केन्द्रित हुनेछ। अमेरिकाले यो कुरो सजिलै पचाउन सक्दैन । त्यसैले पनि चिनमा मात्रै हैन भारतमा पनि लफडा गर्नु अमेरिकी रणनीति छ।
उसले सकेसम्म भारत र चिनका बिचमा द्वन्द्व निम्त्याएर क्षेत्रीय युद्ध गराउन चाहान्छ । यदि त्यसो गर्न सकिँदैन भने द्वीदेशिय युद्ध गराउने। त्यो पनि गर्न नसके चीन-भारतलाई एक जुट हुनै नदिने।
यी दुई मुलुकमा हुने उन्नति प्रगतीको दर रोक्न सके/धिमा पार्न सके अन्तत: अमेरिका बिश्वमा एक नम्बरमै रहिरहनेछ- कमसेकम आउदो ३०/४० बर्षसम्मलाई। अमेरिकाको यस्तो रणनीतिलाई उसले भारतसँग नजिकिदै भारतकै काधमा चढेर लागू गर्दै छ। भौगोलिक रुपमा अमेरिका टाढा भएकाले पनि उसले भारतको बाटो हुँदै दक्षिण एसिया हेर्दै छ। अमेरिका -भारतबिच पछिल्लो समयमा भएको ठुलठुला आधुनिक हतियार खरिद बिक्रि सम्झौता यसको ताजा उदाहरण हो। चिनको घाउ मानिने तिब्बतका धर्म गुरु दलाई लामालाई अमेरिकाको चाहानामै भारतले आफ्नो मुलुकमा विशेष संरक्षण गरेर राखेको छ।
भारतको रणनीतिमा नेपाल:
- भारत नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता चाहान्छ। अर्थात् अस्थिरता त 'अस्थिरता' तर त्यो पुर्णतः आफुद्वारा नियन्त्रण भएको होस्। भारतको अन्तिम लक्ष्य भनेको नेपाललाई सिक्किम बनाउनु हो। सकेसम्म उसले सिक्किम बनाउने अनेक प्रयत्न गर्नेछ। यदि सिक्किम बनाउन सकेन भने भुटान बनाउने हो। भुटान पनि बनाउन नसके नेपालमा बनाउने भनिएको कुनै प्रदेशलाई आफ्नो पक्षमा पारेर नेपालबाट पानी लान चाहानेछ। कुरा पानीको मात्रै होइन, त्यो प्रदेशमा आफ्ना नागरिकलाई घुसाउदै उक्ति प्रदेशकाहरुलाई अल्प मतमा पार्ने छ। त्यसपछी त्यही ठुली जनसंख्यालाई देखाउदै रास्टृय सभामा सकेसम्म धेरै प्रतिनिधि पठाउनेछ। यसरी बइस्तारै 'फिजिकरण' को मिडेलमा नेपाललाईं आफ्नो पोल्टामा पार्नेछ। यी सब रणनीतिका लागि आफू द्वारा नियंत्रित अस्थिरता हुनु आवश्यकता छ। अनेक द्वन्द्व अशान्ति लगायतका लफडाहरुका माझ आफ्ना माग बेलाबेलामा लागू गराउन सजिलो हुन्छ। खडेरीले अक्रान्त रहेको भारतले अहिले तत्कालीन परिस्थितिमा विशेषत:/प्रथमतः नेपालबाट पानी नै लिन चाहान्छ। त्यसका लागि यदि शान्तिपुर्ण ढङ्गले आफ्नो रणनीति अनुसार नेपाल चल्यो भने ठिक्कै छ नत्र अस्थिरताको बटम थिच्योअनि त्यही गन्जगोलको माहौलमा आफ्ना माग लागू गरायो। भारतले आफू द्वारा मात्रै नियन्त्रित अस्थिरता चाहानुका पछाडि अर्को मुख्य कारण भनेको खुल्ला सिमाना हो। यदि अरु कोहिकसै द्वारा या कसैद्वारा पनि नभै अनियन्त्रित द्वन्द्व, लफडा भयो भने खुल्ला सिमानाका कारण त्यो अस्थिरता तुरुन्तै भारत छिर्छ, छिर्छ। त्यसले भारतलाई निद हराम गराइदिने छ। अहिले नै आतंकबाद सङ्ग लडिरहेको भारतलाई नेपालमा अनियन्त्रित अस्थिरता भयो भने साढे सातको दशा सुरु हुनेछ।
भारतको सत्तामा चाहे जो सुकै आओस् तर त्यो देशको नेपाल प्रतिको स्थायी रणनीति परिवर्तन होला भन्ने लग्दैन। कमसेकम आजको मितिसम्म हेर्दा। नेपालका लागि उताको सत्तामा काङ्रेस आए पनि उस्तै हो, बिजेपी आए नि उस्तै हो। तर उता सत्ता फेरिए सङ्गै सत्ताका पार्टीका अस्थायी रणनीति जो हुन्छन्,त्यो पनि नेपालमा लागू गराउने खुब प्रयत्न हुन्छ।
जस्तो - भारतको सत्तामा भारतिय काङ्ग्रेस हुँदा उसले नेपालमा 'धर्मनिरपेक्षता' भन्ने मुद्दालाई खुब जोड दियो। भारतिय काङ्ग्रेस भनेको EU र America निर्देशित पार्टी थियोे/हो। तसर्थ ती दुईले जे भन्छन् त्यै त्यै रणनीति भारतिय काङ्ग्रेसको अस्थायी रणनीति भयो। तर हामीले के चै भुल्नु भएन भने भारतको स्थायी र अन्तिम उद्देश्य त एकै छ- कि नेपाललाई सकेसम्म सिक्किम बनाउने, त्यो नसके भुटान, त्यो पनि नसके फिजि बनाउने।
अहिले नेपालको संविधान भारतले मन नपराउनुको कारण पनि यहीँ छ। मोदि हिन्दुवादी पार्टीका मान्छे। उनी सिङ्गो भारतलाई हिन्दु रास्ट्र बनाउन चाहान्छन। त्यसका लागि भारतमा अहिले असम्भव जस्तै छ। तर यदि नेपाललाई हिन्दु रास्ट्र बनाउन सकियो भने भोलि " नेपालमा त यस्तो हुन सक्यो भने भारतमा किन हुन सक्दैन ?" भनेर भन्न पाउने ठाँउ रहन्छ। तसर्थ मोदि चाहान्छन- नेपाल हिन्दु रास्ट्र होस्।
तर यहाँ समस्या के भैदियो भने नेपालका प्रमुख भनिने दलका प्रमुख नेताहरुले "नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष रास्ट्र बनाउछौ" भन्ने कसम खाएर करोडौं युरोपियन डलर EU बाट लिइसकेका छन्। तत्कालिन भारतिय काङ्ग्रेस बाट पनि भारु खाइ सकेका छन्। त्यसैले अब हाम्रा महान नेता ज्युहरुलाई मोदिको कुरा मान्न अफ्ट्यारो परिरहेको छ। एकातिर मोदिको कुरा मानौं भने हिजो जोबाट "यो देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउछौ" भनी पैसा लिएका थिए, उनिहरुले मार्लान भन्ने डर छ। अर्को तिर मोदिको कुरा नसुनौ त त्यस्ता शक्तिशाली प्रधानमन्त्री छन्। तिनलाई 'बाईपास' गरेर जाने हिम्मत यहाँका नेतृत्व तहका कुनै पनि नेतामा छैन। संविधान जारी गर्ने बेलामा मोदिलाई 'बाइपास' गरेकै हुन् तर त्यस लगत्तैको उताको नमिठो प्रतिक्रियाले यहाँका नाइकेहरु फल्यत फुलुत गले। संविधान बनाउने बेला आफुलाई भारतको कट्टर बिरोधी भन्नेहरूलाई त्यस लगत्तै उसले कसरी झुकायो यो कुरो जगजाहेरै छ।
"मलाई नसोधी सम्बिधान जारी गर्ने ? पर्ख तिमीहरु देखाइ दिन्छु म" भन्ने भारतको यस्तो तुषकै परिणाममा संबिधान सन्सोधनका बुदामा एकाएक हिन्दी भाषा र अंगीकृत नागरिकताको सवाल प्रमुख मुद्दा बनेको देखिन्छ। त्यो भन्दा अघि प्रदेश सिमाङकन मात्रै प्रमुख एजेन्डा थियो संविधान असन्तुष्टिको। जति समय घर्किदै जानेछ यस्ता बेतुकका एजेन्डा भारतले थप्दै जानेछ।
बेलैमा सचेत नभए मोदिकै तुषका कारण नेपालको हाल्सालै निर्मित यो संविधान तुहिएर नजाला भनी भन्न सकिन्न।
चीनको रणनीतिमा नेपाल:
अब लागौं चीनतिर। हालसम्मको चिनको गतिविधि नियाल्दा उसले नेपालबाट केही पनि चाहेको देखिदैन। ऊ बस्, नेपाल स्थिर र स्थायी रहिरहोस भन्ने चाहान्छ। उसको यस्तो चाहाना नेपालको भबिश्य हेरेर होइन आफ्नै सुरक्षा मामिलालाई हेरेर हो। नेपालमा शान्ति भो, नेपाल स्थिर ब्यबस्थामा चलेको मुलुक भो भने नेपाली भुमि भएर तिब्बती गतिविधि हुन पाउदैन। सुरक्षाको मामिलामा चीन भारतसङ्ग पनि शसङ्कित नै देखिन्छ। तसर्थ नेपाल स्थिर हुँदा चीन -नेपाल बिचको सिमानाबाट चीन बिरोधि गतिविधि हुनेछैन भनेर ढुक्क हुन सक्छ। यसका लागी चिनले हालसम्म देखिने गरि कुनै हस्तक्षेप गरेको देखिदैन। तर सुरक्षा मामिलामा आफू असुरक्षित हुन थाहालेपछि ऊ पनि चुप्प लागेर मात्रै बस्ने छैन। म्यानेज्मेन्ट माइक्रो-म्यानेजमेन्टको हदसम्म जानू उसको रहर होइन, बाध्यता हुनेछ। पछिल्लो क्रममा नेपाल सम्बन्धमा उसको चासो बड्दो छ।
..................
अबको निकास:
अबको निकासको लागि बर्तमान दल र यी दलका नेतृत्वबाट केही होला भनेर आश गर्नु भनेको जानीजानी धोका खान पर्खेर बस्नु सरह हो। हाल नेतृत्वमा रहेका ९५ % नेताहरु कुनै न कुनै तरीकाले हिजो भारतसङ्ग लहसिएका छन् । त्यसैगरी कोहि भने America र EU सङ्ग लहसिएका थिए/छन्। उनिहरुबाट पालित/पोशित छ्न। आज नभए नि हिजो थिए। त्यसैले भारत, America र EU लाई राम्रो सङ्ग थाहा छ - यहाका प्रत्येक नेताको कमजोर कडि के हो भन्नेकुरो । सुरुमा अलिअली गर्दै ती अन्तरास्ट्रिय शक्तिले हाम्रा नेताहरूलाई आफ्नो जालमा फसाए। एक चोटि जालमा फसाइसकेपछी त भोलि फेरि फेरि त्यही कुराको 'ब्ल्याक मेलिङ' गर्दै आफ्नो रणनीतिक साझेदार बनाउन सकिन्छ। बनाईरहन सकिन्छ। हिजो बिकिसकेको पात्र कथमकदाचित यदि बढी बाठो भएर (उनिहरुको तर्फबाट हेर्दा) आफू खुसी चल्न खोज्यो भने त्यसलाई केकसरी ठेगान लगाउने भारत र अमेरिकालाई मज्जासङ्ग थाहा छ।
आफ्नो रणनीतिको कार्यान्वयन गर्दै जाने क्रममा कुनै पात्र बिक्न तैयार भएन, हठी भएर 'रस्तेका रोडा' बन्न आइपुग्यो भने त्यो पात्रको हविगत केकस्तो हुन्छ भन्ने कुरो बीपी कोइराला, मदन भन्डारी, पुर्ब राजा महेन्द्र, बिरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र लगायतको जिबनको अन्तिम चरण हेर्दा सहजै पत्ता लाग्छ। आफ्नो रणनीति कार्यान्वयन गर्दै जादा 'रस्तेका रोडा' बन्न आएकाहरुलाई पन्छाउन उनीहरु २०५८ सालको कान्ड गर्न/गराउन पछि हट्दैनन। 'रस्तेका रोडा' हरुलाई सकेसम्म लोभ्याउने, नलोभिए धम्क्याउने, धम्किलाई समेत नटेरे 'रस्तेका रोडा' नै साफ गर्दिने। उनिहरुले नेपालमा यही नितिको अभ्यास र सफल प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्।
नेपालको अहिलेको मुल समश्या भनेकै यही हो। तर यता तिर कसैले सोच्न भ्याएका छैनन्। खाली "नेताहरू किन बिदेशिको इशारामा चल्दै छन ?" भन्ने प्रश्न त तेर्स्याउछन। यहि एउटा प्रश्नका वरिपरि घुम्छन। तर यसो हुनुको चुरो कारण खोतल्न /अध्ययन/अनुसन्धान गर्न भने कोहि लाग्दैनन। चुरो कुरो बुझ्न र बुझाउन तिर नलागी "हैन, नेपालमा यस्तो के भै'रहेछ ?" भन्दै टाउको कन्याउनुको के औचित्य ?
कुनै पनि देश बन्नका लागि सर्बप्रथमत: त्यो देश आफ्नो नीति/कार्ययोजना अनुरुप चल्नुपर्छ। जब यहाँका नेताहरुलाई बिदेशिले आ-आफ्नै रणनीति अनुसार चल्न बाध्य पार्छन्/.पारिरहेका छन् त कसरी यो मुलुकले स्थायित्व र समृद्धिको बाटो समात्छ ?
बिचरा नेता ज्युहरु पनि पैला राजनितीमा छिर्ने बेलामा पैसा आवश्यक पर्यो। युरो डलर, अमेरिकन डलर, भारुको नोटले उहाँहरुलाई लोभ्याइहाल्यो। अनि एक चोटि त्यो पैसा खाइसकेपछी बाध्य भएर फेरिफेरी पनि उनिहरुका अनुसार चल्नु परि'गो। नचलौ त आफ्नो जिउज्यानको खतरा हुने।
आखिर मर्न त कसलाई पो रहर हुन्छ र ? बरु जसोजसो गर्दा बाचिने सम्भावना हुन्छ त्यसैत्यसै गर्दै जाने।
यी कुराहरूले के प्रष्ट पार्यो भने अब यो मुलुकलाई निकास दिने सम्भावना यदि कोहि कसैमा छ भने हालसम्म डलर र भारु नखाएका त्यो समुह सङ्ग छ। तर त्यतिले मात्रै पनि पुग्दैन। ती बिदेशिहरुको डलर र भारु नखानु भनेको उनीहरुको 'ब्ल्याक मेलिङ' को झन्झटबाट मुक्त हुनु हो। तर मुलुक यती मात्रैले पनि बन्दैन। त्यो समूह आफ्नो ज्यान नै दिन सक्ने हुनुपर्ने आवश्यकता छ। किनभने यो देश बिदेशीको प्रयोगशाला नै भै'सक्यो। अब अहिले आएर यो मुलुकले आफ्नै पाराले अघि बड्छु भन्दा बिदेशिहरुले आफ्नो रणनीति पूरा गर्न/गराउन हालसम्म गरेका लगानी/मेहनत/ समय सबै खेर जानेछ। तसर्थ तिनीहरु साम दाम दन्ड भेद सबै प्रयोग गरि ती नया 'चोखा समूह' लाई आउनै दिदैनन। कसै गरि ती नया समूह आइहाले पनि तिनीहरुलाई लोभ लालच देखाएर फसाउन अनेक प्रयत्न गर्नेछन्। त्यत्ती गर्दा पनि नभई त्यो नया समुहको नेतृत्वलाई नै खत्तम गरेर/ मारीदिएर आफ्नो बाटो 'क्लियर' गर्ने छन्। तसर्थ अब यो देशलाई निकास दिन नया समूह आउनु जरुरी छ तर त्यो नयाँ समूह बाबुरामको 'नयाँ शक्ति' जस्तो 'जुठो र बासी' हैन, त्यो भन्दा भिन्न 'चोखो' हुनु अत्यावश्यक छ।
हुन त कयौं वीज्ञ बिस्लेशकहरु के भन्छन् भने- हरेक राजनीतिक दलमा भएका राम्रा-राम्राहरु एक ठाँउमा आए भने पनि यो देशको निकास गर्ने नेतृत्व समूह बन्न/बनाउन सकिन्छ। तर ब्याक्तिगत रुपमा भन्नुपर्दा यो पङ्तिकार चै यो बिचारमा त्यत्ति विश्वस्त हुन छैन। अहिले हामिले राम्रा भनेर हरेक दलमा देखिआएका ४/५ जनाहरु पनि त्यस्तै राजनितिक बयबस्था र अबस्थाबाट आएका हुनाले त्यस्ताहरुबाट त्यति धेरै आश गर्न सकिन्न।
एक उदाहरणका नै लिऊ-
जस्तो अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता गगन थापालाई आश लाग्दो नेताका रुपमा हेरिन्छ। चित्रित गरिन्छ। उनीले प्रमुख नेतृत्व पाए भने केके न गर्लान् भन्नेहरुको ठुलै जमात छ। तर पङ्तिकारको मुल्यांकनमा गगन थापाले पनि खासै कै गर्न सक्ने छैनन्। कारण के भने- हिजोका गगन थापा आजका 'गगन थापा' बन्न/हुनका लागि उनि उनको पार्टीमा नेताको गुटबन्दी, भनसुन,चाप्लुसी यी सारा कुरा झेल्दै/भिड्दै र कतिपय अवस्थामा त्यसमै चुर्लुम्म डुब्दै यहाँसम्म आउन सकेका हुन् । उनी भलै आफू स्वयं त्यस्तामा आबद्द होलान नहोलान यो छुट्टै बहसको बिसय हो तर बास्तबिकता त के भने चाहेर/नचाहेर उनि त्यस्तैहरुको 'सरकल' मा घेरिएर बसेकै छन्। त्यस्तैहरुको सम्पर्क सानिध्यत र दोस्ती छैन भन्न सकिन्न। यो त सत्य हो।
अब एक क्षणलाई मानौ देशमा सुशानको नीति अवलम्बन गर्न भ्रस्टाचारी, गुण्डागर्दी रोक्नु पर्ने अभियान नै चल्यो/चलाइयो रे। त्यसो हुँदा भोलि गगनले आफ्नै साथिभाई, गुरु, नातागोतालाई जेल जाक्न सक्लान् ? त्यत्रो आट उनमा होला ?
यहाँ त मैले गुन्डागर्दि र भ्रस्टाचार लाई रोक्ने प्रयासको कुरा मात्रै गरे। यस्तै गरि हरेक क्षेत्रका क्षेत्रका बिकृती समस्याहरु हटाउन पहिला ती र त्यस्ता ब्याक्तीलाई ठिक पार्नु पर्ने हुन्छ, तब गगनले आफ्नै 'सरकल'लाई तह लगाउन सक्लान् ? अथवा गगनले तह लगाउन खोज्दैमा ती तह लाग्नेछन भन्ने कुरा चै पत्याउन अलि गाह्रो गाह्रै छ। ताजा उदाहरण नै हेरौं -रास्ट्रपतिलाई उपचारमा त्यत्रो खर्च दिनु हुँदैन भनेर गगनले बोलिरहे तर गर्न त कै सकेनन्। यस्तै उदाहरण काङ्ग्रेस नेतृ सुजातालाई उपअचार खर्च दिने/नदिनेमा पनि उनि कडै देखिन्थे तर आफू बहालवाला स्वास्थ्य मन्त्री हुदा पनि त्यो रोक्न सकेनन।
यसर्थ मैले अघि नै भनिसके कि यो मुलुकलाई निकास दिई एउटा समृद्धिको बाटोमा हिडाउन नयाँ समुह जो 'चोखो' छ/छन् , तिनीहरु नै चाहिन्छ।
- निरक्षर निरौला
फत्तेपुर, सप्तरी ।
niraulanirakshar@gmail.com
