अमेरिका: एउटा धुर्त खेलाडी

                       अमेरिका: एउटा धुर्त खेलासम्बन्धमा  

अमेरिका बडो धुर्त खेलाडी हो। बैमान गर्दै खेल कसरी जित्ने भन्ने कुरो ऊ भन्दा राम्रोसङ्ग अरुले सायदै जानेका होलान। यो बिश्व राजनितिको दौडमा जुन देशको अर्थतन्त्र  अरुभन्दा अगाडि अगाडि कुद्न सक्छ त्यही मुलुकले आफ्नो दादागिरी देखाउन पाउछ। अथवा यसो भनौ त्यसको दादागिरी सहनु  पर्ने हुन्छ। आजसम्म अमेरिका बिश्व राजनितिमा एक नम्बरमा छ । अब त "छ" पनि के भन्नू ?  "थियो" भनौ । किनकी हाल्सालै World Bank ले निकालेको एक रीपोर्टले भन्छ- "अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई चिनको अर्थतन्त्र ले जितिसक्यो, अब सन् २०१९ सम्ममा चिनियाँ अर्थतन्त्र अमेरिकाको भन्दा २०% ज्यादा हुनेछ।" 

अमेरिका एक नम्बरमा रहिरहदा बिश्व भरी नै गर्न हुने /नहुने अनेक काम गरेको छ । अनेक कर्तुत गरेको छ। बिश्व अर्थतन्त्रमा चीन एक नम्बरमा आएपछी अमेरीकाको सारा कर्तुत बाहिर आउने प्रबल सम्भावना रहन्छ। त्यसैले पनि अब अमेरिका "कि गर कि मर" को स्थितिमा पुगेको छ।

अब अमेरिकासङ्ग केबल दुई बिकल्प छन् -

१.. कसरी हुन्छ आफ्नो अर्थतन्त्रको वृद्धिदर चिनको भन्दा तीब्र रफ्तारमा बढाउने
२.. अथवा चिनको तीब्र आर्थिक वृद्धिदरलाई रोक्ने/ रोक्न नसके धिमा पारिदिने ।

कुनै पनि दौड प्रतिस्पर्धामा जित्नका लागि सङ्गैका प्रतिद्वन्द्वी भन्दा तीब्र रफ्तारमा दौडिन सक्नुपर्छ, अन्यथा जित्न असम्भब छ। यदि आफ्नो रफ्तार कै गरि नि बढाउन सकिँदैन भने अर्को एउटा मात्रै उपाय छ-जित्नलाई। त्यो के हो भने- आफू बाहेकका जेजती प्रतिस्पर्धी छन, ती सबैको दौड रफ्तार आफ्नो भन्दा धिमा बनाइदिने। त्यसका लागि प्रतिस्पर्धिलाई छिर्के लगाएर हुन्छ कि लडाएर हुन्छ कि अथवा जे जे गरेर हुन्छ; तिनको दौडिने रफ्तार घटाइदिनु पर्छ।

दौड प्रतिस्पर्धामा माथी भनिए झैँ पहिलो तरिकाले जितियो भने त्यो प्रतिस्पर्धा 'स्वस्थ प्रतिस्पर्धा' मानिन्छ । तब खेल 'खेल' जस्तो हुन्छ। तर दोश्रो उपाय अपनाउदै दौड जित्ने हो भने त्यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ। दोश्रो तरिकाले जित्दा पनि खेलाडीले जितेको त मानिएला तर त्यो अनैतिक हुन्छ। खेलको नियमभन्दा बाहिर हुन्छ। तब त्यो खेल 'खेल' रहदैन। केबल एक 'नाटक' मात्रै रहन्छ -खेलको नाममा।

अमेरिकाले ठ्याक्कै त्यस्तो रणनिती लिएको छ जस्तो माथीको उदाहरणमा दोश्रोमा बताइयो। बिश्वअर्थतन्त्रलाई पनि एक खेल नै मान्न सकिन्छ । यो खेलमा जुन देशको अर्थतन्त्रको कुद्ने रफ्तार ज्यादा छ,  त्यही देश संसारकै शक्तिशाली मानिन्छ। त्यो देशले आफ्नो दादागिरी देखाउन पाउछ। अथवा यसो भनौं त्यो एक नम्बरवाला देशले गरेको दादागिरी ज्यादती बाकी अन्यले सहनै पर्ने अघोषित मान्यता बन्छ।
बिश्व अर्थतन्त्रको यो खेलमा अमेरिकाले  आजसम्म आफू अगाडि भैरहन अनेक उपाय अपनायो। अझै पनि अनेक उपाय अपनाइरहेकै छ। यसरी हुन्छ कि उसरी हुन्छ कि भन्दै आफ्नो सारा बल लगाइरहेको छ। तर अमेरिकाले जतिसुकै बल लगाए पनि चीनभन्दा छिटो कुद्न सकेको छैन। सक्दैन पनि। चिनको अर्थतन्त्र Commodity Based छ।  commodity Based Economy अर्थात् An Economy that is backed by  commodity not like money, gold and silver, but by wheat, oil, corns, oranges shells, energy and other mining farming and energy products. This economy has a currency but have a certain commodity giving that currency a value. 

कयौं अर्थ-बिज्ञहरु के भन्छन् भने अमेरिकाको अर्थतन्त्र अहिले मुख्यत: GOD बाट चलेको छ। GOD भन्नाले G =Gold, O = Oil, D= Drugs/ Doller । (यो GOD का सम्बन्धमा म अर्को लेखमा बिस्तृत रुपमा बताउने नै छु।)

चीन सङ्ग पर्याप्त श्रम-शक्ती भएकाले पनि चिनलाई Commodity Based Economy बनाउन सजिलो भो।  आज भलै त्यहाँ पुर्णतः साम्यबाद छैन तर बिगत देखि चिनले टेक्दै आएको त्यो साम्यबादी ब्यबस्थाले उसलाई मजबुत अर्थतन्त्र बनाउन अन्य देशको तुलनामा सहज भो। त्याहा एक मात्रै पार्टी भएकाले सत्ताको नेतृत्वमा जोसुकै आओस् उसको दीर्घकालीन रणनीति एक ढङ्गले आफ्नै पारामा अघि बढ्दै जान्छ।

तर अमेरिकाको सन्दर्भमा त्यस्तो छैन। ऊ सङ्ग अर्थतन्त्रलाई लीड गर्ने जति आफ्नै श्रम शक्ति छैन। त्यसैले हो उसले सन्सार भरीबाट अनेक बहानामा 'सेलेक्टेड ब्रेन' आफ्नो देशमा ल्याउने प्रयत्न गर्छ। डिभी लोट्री 'सेलेक्टेड ब्रेन' ल्याउने एउटा गतिलो बाटो हो। अमेरिकाले संसार भरीबाट डिभी भराएर एक बर्षमा ५०,००० जना ब्याक्ती आफ्नो मुलुकमा ल्याउछ। बाहिर भन्नलाई 'डिभि लोट्री'  भनिए पनि डिभी पूर्णत 'लोट्री' होइन, आंशिक मात्रै हो। देखाउनका लागि त्यो पचास हजार मध्ये मुस्किलले १०% लाई 'लक्की ड्र' मार्फत छानिन्छ। डिभी भर्नेे बाकी ९०% मा चाहिँ डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, नर्स, सिए, लगायत प्राविधिक बिसय सीप भएकालाई छानिन्छ।
एउटा सानो उदाहरण लिऊ-
अमेरिकाले आफ्नै देशमा उसको एउटा नागरिकलाई डाक्टर बनाउनु पर्‍यो भने लाखौं डलर खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। समय पनि कुर्नुपर्ने हुन्छ तर डिभी मार्फत कुनै तेस्रो मुलुकबाट उसले सितैमा र आफुले खोजेकै समयमा एउटा डाक्टर पाउछ।
यसरी अमेरिका संसार भरीबाट सन् १९८६ देखि उसले 'सेलेक्टेड ब्रेन' आफ्नो देशमा थुपार्ने काम गरिरहेको छ। अहिले नयाँ आएका रास्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डिभी लोट्री खारेज गराउन सक्ने हल्ला चल्दै छ तर डिभी लट्री त्यति सजिलै चै खारेज नहोला भन्ने मेरो अनुमान छ। यदि डिभि खारेज गरिहालेछन भने पनि अमेरिकालाई 'सेलेक्टेड ब्रेन' नचाहिने भएर र ट्रम्पको निति लागू हुने भएर होइन बरु अमेरिकाको सस्थागत रणनीति नै फेरिएछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। 

आज संसार भर अन्तरास्ट्रिय बिनिमयको माध्यम अमेरिकन डलर भएको छ। अथवा यसलाई यसो भनौं अन्तरास्ट्रिय बिनिमयको एक मात्र मुद्रा अमेरिकन डलरलाई बनाइएको छ। अमेरिकन डलर नै किन ? अरु मुद्रा राख्दा हुँदैन ? भनेर कसैले आवाज उठाउने हिम्मत सम्म पनि गर्न सक्दैनन्। गरे भने तिनको खैरियत छैन।

एक घटना यहाँ राखौ-
पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात गर्ने १२ देशहरुको एउटा समुह छ- OPEC भन्ने। त्यसमा Algeria, Angola, Ecuador, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates र Venezuela पर्छ। एक चोटि यो OPEC का देशहरु मिलेर पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री मुल्य अमेरिकन डलर अनुसार होइन, बरु नयाँ मुद्रा जसलाई 'गोल्ड दिनार' भनिन्छ; त्यसमा राख्ने योजना बनाए। यस्तो योजनाको नेतृत्व लिबियाका साशक कर्णेल मोह्मद गद्दाफिले लिएका थिए । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य डलरमा नराख्दा डलरको 'भ्याल्यु' घटेर 'गोल्ड दिनार' को भ्याल्यु बढ्ने थियो। तर अमेरिकालाई यो असहय भयो । अनि अनेक बहाना बनाएर उनै गद्दाफीको देश लिब्यामा हमला सुरु गर्‍यो। तत्कालीन लिबियाका नागरिकको मानव अधिकार हनन गरेको लगायत हुदै नभएका आरोप लगाउदै गद्दाफीमाथी बम बर्षा सुरु भो।
खासमा त्यसबेला लिबियाको GDP अफ्रिकन मुलुकहरू मध्ये सबैभन्दा बढी थियो। जनताहरुले पनि राज्यको सेवासुबिधा राम्रै पाएका थिए तर हुँदै नभएको आरोप लगाई अन्ततः गद्दफीलाई मारीकन छाड्यो- अमेरिकाले। त्यसैले अब आइन्दा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य अमेरिकन डलरमा बाहेक अरु मुद्रामा राख्ने कुरा कसैले सोच्न सम्म पनि सक्दैन। चाहादैन। गद्दाफीको नियत भोग्न कसलाई रहर हुन्छ र !

अमेरिकामा युद्ध हतियार उत्पादन कम्पनी ठुलो सङ्ख्यामा छन्। ती कम्पनिले अमेरिकी  सरकारलाई ठुलो राशिको कर बुझाउन। तर यदि ती हतियार कम्पनिले उत्पादन गरेको हतियार नै बिक्री भएन भने सरकारलाई कर तिर्ने कुरा त परै जाओस कम्पनी नै बन्द हुन बेर छैन।  हतियार बनाउन स्टील, केमिकल लगायत अन्य धेरै कुरा चाहिन्छ। त्यसैले  हतियार कम्पनी चलिरहे भने स्टील उत्पादन गर्ने कम्पनी, केमिकल कम्पनी  लगायत अन्य अन्य कम्पनी पनि चलिरहने भो। यी कन्पनी मार्फत लाखौंले रोजगार पाएका हुन्छन। त्यसैले कुनै पनि हालतमा हतियार उत्पादन /खपत भैरहनु जरुरी छ। जबजब ती हतियार कम्पनिको खपत रोकिन्छ या कम हुन्छ तबतब अमेरिकामा आर्थिक मन्दी सुरु हुन्छ।

आफ्नो देशले उत्पादन गरेको हतियार खपत गराउदै आर्थिक मन्दी दुर गर्न अमेरिका कुन हदसम्म गिर्न सक्छ भन्ने कुराको एक उदहरण हेरौं -

कुरा सन् १९८० तिरको हो। अमेरिकाको पत्रीका The Washington Post ले एउटा खबर छाप्यो- "इराक र इरानको सिमामा ठूलो मात्रामा तेल छ" भन्ने आशयमा। अमेरिकन 'स्याटालाइट'ले सो कुरा पत्ता लगाएको भन्दै छापिएको त्यो खबरले इराक-इरानको ध्यान खिच्ने नै भो। अब त्यो तेल भन्डार दुबै देशको सिमानामा भएकाले कसले लिने भनेर बादबिबाद सुरु हुन थाल्यो। अमेरिकाले ती दुबै देशलाई त्यो बिबाद संयुक्त रास्ट्र संघमा ल्याउन लगायो। दुबै देशले सो मुद्दा संयुक्त रास्ट्र संघमा राखे। बास्तबमा भित्रभित्र चै अमेरिकाले दुबै देशलाई "तिमिले त सबै तेल पाउनु पर्छ" भनेर कुरा लगाइरहेको थियो । तसर्थ कुरा मिल्ने कुरै भएन। आखिर दुबै देशलाई चित्त बुझ्ने गरि फैसला हुन सकेन र अमेरिकाले नै  "अब युद्धबाट फैसला हुन्छ, जसले जित्छ तेल भन्डार उसैको हुन्छ" भनेर युद्धमा जान माहौल बनायो। त्यो युद्द २२ सेप्टेम्बर १९८० बाट सुरु भएर २० अगस्ट १९८८ सम्म चल्यो। लग्भग साढे सात बर्ष चलेको त्यो युद्धमा साढे दश लाख नागरिक मारिए। भन्नेहरुले त मारिने को सङ्ख्या यस्को दोब्बर तेब्बर हुन सक्ने सम्म भन्छन। त्यो युद्दमा इराक इरानलाई चाहिने सारा हतियार अमेरिकी कम्पनिले नै बेचे। अन्त्यमा अमेरिकि कम्पनीका सारा हतियार बिकिसकेपछी युद्ध रोक्नलाई अमेरिका आफैले मुखियाको भुमिका खेल्यो। "अब दुबै देशले मिलेर अघि बढ्नु पर्छ"  भन्दै सो तेल भणडारबाट निस्किने तेल आधा-आधा बाढ्न सुझाइयो। तर त्यसको उत्खननको जिम्मा कस्ले लिने भन्नेमा फेरि एकमत हुन सकेन। अमेरिकाले "तिमिहरू खर्च ब्योहोर, म उत्खनन गरिदिन्छु" भन्यो। यसरी उत्खननमा हुने खर्च दुबैले आधा आधा ब्योहोर्ने भए। उत्खननको ठेक्का पट्टा तीनै कम्पनीलाई दिइयो जसले अमेरिकामा हतियार उत्पादन गर्ने गर्थे। उत्खनन गर्ने काम दुई तीन बर्ष चल्यो।  तर अन्त्यमा "यहाँ त कुनै तेल भन्डार छैन रैछ" भनेर अमेरिकन कन्पनी आफ्नो देशत्तिर हिड्यो। 

बास्तबमा दुई देशलाई लडाएर हतियार बिक्री गर्नु अमेरिकाको लक्ष्य थियो, त्यो पूरा भो। अमेरिकाको यस्तो सडयन्त्र चाल पाएर इराकका रास्ट्रपति सद्दाम हुसैनले त्यो पत्रीकामाथी कारबाहि हुनुपर्ने माग राख्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरे। त्यो पत्रीका अमेरिकामा भएकाले मुद्दा अमेरिकामै लडिइयो। पत्रीकाले पनि "हामीलाई एउटा पत्रकारले जेजस्तो रिपोर्ट दियो, हामिले त्यस्तै छापिदियौ.... सरी माफ पाऊँ" भनी चोखियो। यो कुरा यत्तिमै टुङ्गियो। तर सद्दाम हुसैनको रिस अझै नथामिएकाले अमेरिका यस्तो उस्तो भन्दै कराउन थाल्यो। अति भएपछी अमेरिकाले इराकमा अनेक लफडा गराएर त्यहाँ मानव अधिकार हनन भएको छ भन्दै सद्दाम हुसैनलाई ३०डिसेम्बर, २००६ मा फासी दिइयो।

यसरी आज संसार भर अमेरिकाको दादागिरी ब्याप्त छ। आफ्नो अहितमा बोल्ने/गर्नेलाई अमेरिकाले छानीछानी सिध्याउदै आएको छ। आफ्नो हतियार बेचाउन अमेरिकाले संसारमा सधैं  कहिँ न कहिँ  कुनै न कुनै द्वन्दको लफडा गर्ने/गराउने काम गरिरहेको हुन्छ।

संसारमा जहाँ जहाँ पेट्रोल, सुन आदि छ भन्ने पत्ता लाग्छ त्यो अमेरिकालाई चाहिहाल्छ। पत्ता लागेका त्यस्ता तेल, सुन लगायतका खानीमा आफ्नो कब्जा जमाउनका लागि त्यो खानी जुन देशको सिमाना भित्र पर्छ त्यहाँ छिर्नै पर्‍यो। तसर्थ सो देशमा छिर्ने अनेक प्रयत्न गर्छ।
तर अमेरिकाको एउटा चै राम्रो बानी के छ भने ऊ कुनै पनि देशमा त्यतिकै छिर्दैन। भन्नुको तात्पर्य यो हो कि जुन देशमा उसलाई छिर्नु छ त्यो देशमा ऊ छिर्नु पर्ने गतिलो 'प्लट' तैयार गर्छ। बाहिरबाट दुनियाले हेर्दा/देख्दा अमेरिकाले जे गर्दै छ ठिक्कै गर्दैछ भन्ने भ्रम फैलाउने खालको 'प्लट'।  त्यसरी 'प्लट' बनाउदा प्रायः उसका मुद्दा मानब अधिकारको स्थापना, आतंकबाद निर्मुलन जस्ता नारा हुन्छन्। पछिल्लो समयमा नयाँ मुद्दा भेट्टाएको छ अमेरिकाले त्यो हो- जलवायु परिवर्तन ।

अफ्गानिस्तानको तेल भणडार हत्याउनका लागि अमेरिकाले केकसरी 'प्लट' तैयार गर्‍यो ? त्यो कुरा यहाँ यो सन्दर्भमा राख्नु सान्दर्भिक हुन्छ।
सन् २००० आसपासको घटना हो। अमेरिकि अनुसन्धाताहरुले। अफ्गानिस्तानको भुमिमा ठूलो तेलको भन्डार छ भन्ने पत्ता लगाए। त्यो तेलको भन्डारमा अमेरिकाले आफ्नो कब्जा जमाउने योजना बुन्यो। तेल भन्डार ठूलो भएकाले अमेरिका कुनै पनि हालतमा त्यो हत्याउन चाहान्थ्यो। त्यसका लागि चानचुने 'प्लट' ले काम नगर्ने कुरा अनेरिकालाई राम्ररी थाहा थ्यो। तैसैले उसले गज्जबको 'प्लट' रच्यो। त्यो के भने - अमेरिकाको प्रमुख शहरमा  आतङककारीले हमला गरेको जस्तो बनाउने। त्यसपछी त्यो हमला अफगानिस्तानका आतङकवादीले गरेका हुन् भन्दै अफ्गानिस्तानमा हमला गर्ने। अफगानिस्तान माथी हमला गरेर त्यहाँको सरकारलाई कम्जोर बनाउने। अनि कम्जोर सरकारसङ्ग त्यो तेलको भन्डार जतिसक्दो सस्तोमा किन्ने। सस्तोमा किन्ने  र मध्य एसिया तथा साउथ एसियामा बेच्ने।
यही योजनाको क्रममा अमेरिकाले आफ्नै देशको New york city मा अबस्थित World Trade Center को दुई बिल्डिइङ्गमा ( जुन एक सय दस तल्लाका थिए- दुबै ) आफैले हमला गरेर तहसनहस बनायो। यो घटना इस्वीको ११ सेप्टेम्बर, २००१ को हो। ती दुई बिशाल बिल्डिङ्गमा करिब २५०० नागरिक मरे। 

झट्ट सुन्दा अमेरिका आफैले आफ्ना नागरिकलाई मार्न कहाँ सक्ला र ? भन्ने पनि लाग्ला। तर अमेरिका आफ्नो अर्थतन्त्र बढाइरहनका भिभिन्न योजनाको 'प्लट' तैयार गर्नका लागि जे पनि गर्छ। आफ्नै नागरिकलाई पनि मार्न पछि पर्दैन।(त्यो १०८ तल्ले जुम्ल्याहा बिल्डिङ्ग अमेरिका आफैले ध्वस्त पारेको हो भन्ने कुराको विश्लेषण यसै ब्लगको एउटा लेखमा लेखिसकेको छु।)

त्यो दुई बिल्डिङगको बिमा जापानी कम्पनिले लिएको थियो। तसर्थ  त्यसको सारा खर्च जापानको बीमा कम्पनीले ब्योहोर्‍यो। आफ्ना नागरिक मारिए पनि आफ्नो पैसा चै एक सुक्का खर्च भएन। अमेरिकामै यस्तो घटना घटेपछी दुनियाँलाई लाग्यो यो त अति भो । फेरि BBC,CNN, Fox News, The Newyork Times जास्ता मीडिया हाउसलाई अमेरिकाले ठूलो पैसा दिएर किनिसकेको छ। अमेरिकाले जसो जसो भन्छ त्यसै त्यसै र त्यै त्यै मात्र प्रसारण हुन्छ ती मीडियामा। त्यसैले बिश्वकै चर्चित भनिने ती सबै सन्चार माध्यमहरुले त्यो हमला अफ्गानी आतंकवादीले नै गरेका हुन् भनेर प्रकाशन/प्रकाशन गरे। इस्लामिक अतिवादी सङ्गठन अल-काइदाका प्रमुख बिन लादेनले त्यो गरेको स्वीकारी सके भन्दै खबर फिजाइयो। त्यसपछी सुरु भो अफगानिस्तानमाथिको हमला। हमला गर्दै गएर पछि त्यहाको सत्ता बदलिइयो र नयाँ सरकारमा हामिद कार्जाइलाई ल्याइयो। हामिद कार्जाई तत्कालीन अमेरिकि रास्ट्रपति जर्ज बुशको भाइ मार्बीन बुश सङ्ग पार्टनर्शिपमा व्यापार गर्थे। हो, उनैलाई त्यहाको रास्ट्रपति बनाइयो। अनि अब त अमेरिकि इशारामा अफ्गानिस्तान सरकार चल्ने भै'गो। त्यसपछि तेल उत्खननको काम सुरु भो। अहिले त्याहाको तेल ग्यास उत्खनन भैरहेकोछ।

अमेरिकाले दोश्रो बिश्व युद्धमा जापानमाथी परमाणु बम गिराउनु भन्दा अघि पनि यस्तै 'प्लट' बनाएको थियो। दोश्रो बिश्व युद्दताका सन् १९४१ डिसेम्बर ७ तारिखका दिन अमेरिका आफैले आफ्नै देशको Pearl Harbour भन्ने ठाउँमा बम हमला गर्‍यो। त्यो हमलाको दोश जापान माथी लगाइयो। त्यसपछी संसारको आखामा जापान खराब छ भन्ने भ्रम छर्दै ६ अगस्ट,१९४५ का दिन जापानको शहर हिरोसिमामा बम खसालिइयो। त्यो एक दिनमै १,४६,००० जापानी मारिए । त्यत्तिले नपुगेर त्यसको तीन दिन पछि नागासाकिमा पनि बम खसालिइयो। त्यति बेला फेरि ८०,००० नगरिक त्यसै दिन मरे। जापानको ती दुबै शहर पुर्णतः ध्वस्त भो। बाचेकाहरु पनि त्यहाँ बस्न सक्ने स्थिती थिएन।

अमेरिका चतुर खेलाडी भएकाले उसले कुनै पनि देशमा हमला गर्नु पर्‍यो भने सकभर एक्लै गर्दैन। अन्य देशहरुलाई पनि साथमा लिन्छ। अमेरिकाले यही प्रयोजनका लागि अन्तर देशिय सैनिक समुह NATO बनाएको हो। अ्एरिकाले एक्लैले कुनै देशमा हमला गर्नु पर्‍यो भने त्यसको शतप्रतिशत खर्च आफुले ब्योहोर्नु पर्ने हुन्छ। तर NATO को समर्थन लिएर हमला गरियो भने हमला गर्दा लागेको खर्च NATO का अन्य सदश्यहरुले पनि ब्योहोर्नु पर्नेहुन्छ। अमेरिका हालसम्म सबैभन्दा शक्तिशाली भएकाले NATO का सदश्य रास्ट्रहरुलाई नि आफू अनुसारै चल्न बाध्य गराउछ। अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न यदि कुनै देशमा छिर्नु छ भने पहिला त्यो देशमा अस्थिरता निम्त्याउछ । त्यसका लागि त्यो देशका असन्तुष्ट पक्ष र उत्सृन्खल समुहलाई लुकिलुकी राज्य सत्ताको बुरुद्द्मा बिद्रोह गर्न उक्साउछ। हतियार दिन्छ। तालीम दिन्छ । पैसा दिन्छ। त्यसपछी त्यो देशमा अशान्ति र द्वन्द भएपछी अमेरिका "त्यहाँ मानव अधिकार हनन भो" भन्दै दुबै पक्षलाई मिलाउन अघि सर्छ। अथवा जुन पक्षलाई सहयोग गर्दा आफ्नो फाइदा हुन्छ त्यही पक्षलाई सहयोग गर्दै खुल्लम खुल्ला बम्बबारी सुरु गर्छ।

अमेरीकी अर्थ तन्त्रलाई सर्सर्ती हेर्दा हरेक ३०/३५ बर्षमा आर्थिक मन्दी भएको देखिन्छ। त्यहि मन्दीलाई हटाउन उसले बिश्वमा अनेक लफडा गर्छ। ईतिहास हेरौं -

- सन् १९०१० को दशक तिर अमेरिकामा आर्थिक मन्दी भो। त्यो मन्दिलाई हटाउन पहिलो बिश्व युद्ध गराइयो। अथवा यसो भनौ पहिलो बिश्व युद्द गराउन अमेरिकाले मलजल गर्‍यो।

- त्यसको ठ्याक्कै ३०/३५ बर्षपछि सन् २०४०मा अमेरिका मन्दी आयो। त्यसै बेला दोश्रो बिश्व युद्ध भो।

- दोश्रो बिश्व युद्धको ठ्याक्कै ३०/३५ बर्षपछि सन् १९८० तिर फेरि अमेरिकामा मन्दी भो। त्यस बेला इराक-इरान युद्ध गराइयो।

-इराक-इरानको ठ्याक्कै २१ बर्षपछि सन् २००१ तिर फेरि अमेरिकामा मन्दी भो। त्यो बेला अमेरिका आफैले 9/11 घटना गराएर अफगानिस्थानमा हमला सुरु गर्‍यो।

- आज 9/11 घटना भएको पन्ध्र बर्ष भैसकेको छ। माथिको समय अन्तरलाई हेर्दा सन् २०२० तिर फ़ेरि अमेरिकामा मन्दी आउने अडकल काट्न सकिन्छ।

अहिले २०१६ मैे अमेरिकामा मन्दी सुरु हुने छाटकाट देखिदैछ। त्यहाँ बेरोजगारी बढ्दै जाने क्रममा छ। हजारौं उद्योग त्यहाँबाट अफ्रिका र चीनतिर सरिसके। त्यसरी सर्ने क्रम जारी छ। तसर्थ अमेरिका आफ्नो मन्दी दुर गर्न अब चाडै बिश्वमा कहिँ न कहिँ लफडा गर्न आतुर भएको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। 

अघि माथी नै उलेख गरिएको World Bank को चिनियाँ अर्थतन्त्रले अमेरिकालाई जित्यो भन्ने खबरले  अमेरिकालाई आत्याइरहेकै हुनुपर्छ। त्यसैले सकेसम्म बिश्व युद्द नसके क्षेत्रीय युद्ध र त्यो पनि नसके दुई देशका बिच युद्द गराउन अमेरिका अब लाग्न सक्छ। फेरि ऊ युद्ध गराउन खप्पिस जो छ। अनुभबी जो छ।  क्षेत्रीय द्वन्द्व निम्त्याउदै भारत र चिनको छेउमै रहेको मुलुक पाकिस्तानलाई अमेरिकाले आफ्नो आगामी रणनीतिको प्लट भुमी बनाउन सक्ने सम्भावना निकै ज्यादा छ। यहाँ द्वन्द्व गर्न गराउन सकियो भने त्यही द्वन्द्वमा चीन र भारतलाई धकेलेर यी दुबै देशको आर्थिक वृद्धिदरको रफ्तार धिमा गराउन सकिन्छ। यस्तो गर्न सके अमेरिका एक नम्बरमै रहिरहने सम्भावना जिबित छ। तसर्थ एसियाको यो भुमी अमेरिकि रणनीतिको आगामी प्लट नबनोस । चीन र भारत बेलैमा सचेत होउन। झन पाकिस्तानले सचेत हुनुपर्ने कुरा त छदै छ।

Sources:
1. www.rand.org
2. www.wikipedia.org
3. https://soapboxie.com/world-politics
4. www.nato.int
5. www.atomicarchive.com
6. www.history.com
7. www.anonhq.com

8.www.quora.com

9. www.cnn.com

10. www.hri.org

11. www.therealnewsonline.com

12. www.independent.co.uk

13. www.ibtimes.com

14. www.bbc.com

15. www.infoplease.com

16. www.cbsnews.com

.....