देशलाई छामेर हेर्दा

            देशलाई छामेर हेर्दा 

वि सं. २०६२/६३ देखि हामी जनता माझ यो भ्रम छरियो कि- यो देशमा एक थान संविधान बनेपछि सारा समस्याहरु दुर हुनेछन्। छु मन्तर हुनेछन्। यो देशले प्रगति उन्नति नगरेको भनेको त्यही एक थान संविधान नपाएर हो। जुन दिन त्यो एक थान संविधान तैयार होला त्यस्को भोलि पल्टै यो मुलुक स्वीजर्ल्यान्ड हुनेछ। संविधान बनेपछि त मुलुक आफसेआफ बन्छ। कोहि कसैले केही गरिरहनै पर्दैन। हामीमा यस्तै- यस्तै भ्रम छरियो-वि सं. ०६२/६३ देखि।

हामी पनि त्यस्तै भयौ/ त्यस्तै छौँ। अरुले जसोजसो भन्छ त्यसै त्यसै पत्याइदिन्छौ। अझ "हो" मा "हो" मिलाउदै आफै भ्रममा पर्न रमाउछौ। कसले के भनिरहेछ ? किन भनिरहेछ ? सत्य भनिरहेछ कि असत्य ? त्यसको ब्यबहारिक पाटो केकस्ता छन् ? त्यसका सम्बन्धमा हामी रत्ती भर दिमाग खियाउदैनौ। बस् "फलानो त जान्ने छ" भन्ने मानसिकता कसैले हाम्रो मस्तिष्कमा हालिदियो भने पुग्यो। हाम्रो लागि त्यो ब्याक्ती महान भै 'गो। हाम्रो गुरु भै'गो। हाम्रो समाज, हाम्रो संस्कारले पनि हामीलाई यस्तो बनाएको हो। तर दु:ख लाग्दो कुरो के छ भने अफुलाई पठित र आधुनिक ठान्नेहरु पनि लाटो झैँ बनेर, अन्धो झैँ बनेर अरुको पिछ्लग्गु भएका छन्। यस्तो लाग्छ- आफ्ना हुँदा छदाका आखा दान गरेर नाइकेको लठ्ठी समाउदै उसैलाई पछ्याउँदै छन्।

हो, म कुरा गर्दैछु -यो समाजका ती पार्टिमा लागेका कर्याकर्ताहरुको। अध्ययन अनुसन्धान र चिन्तन मनन त पार्टी कार्यकर्ताहरुमा छैन नै भन्दा नि अन्याय हुँदैन। पार्टी कार्यकर्ताको मात्रै के कुरा यहाँ त आफुलाई नेता भनाउनेहरुको चिन्तन सहि तरिकाको भएको पाइएन। नेता नै नेतृत्व गर्न लायकको नभएपछि कार्यकर्ता को सोचाई के होला ? "जो अगुवा उहीँ बाटो हगुवा" भनेझैं यहाँ त नायकहरु नै बाटोमा गोब्राइउदैछन। तर अच्चम्म यो छ कि तिनीहरु  कार्यकर्ताहरुलाई "बाटोमा गोब्राउनु हुँदैन है" भनेर सिकाइरहेछन। कार्यकर्याकर्ताहरु पनि "देखेऊ .... हाम्रा नेता कति आदर्शवान छन्, कति आदर्शवान कुरा गर्छन्" भन्दै तिनै नाइकेको बखान गर्छन्।  भेडो भएर एकोहोरो नाइकेको पिछ्लग्गु बन्छन्। त्यही भेडाहरुको भिडले तटस्थ नागरिकहरुलाई आफ्नो झुन्डमा सामेल गराउछ। लोभ देखाएर। धम्क्याएर वा मिठा सपना देखाएर। तसर्थ आज राजनीतिक पार्टीमा लागेका कार्यकर्ताहरुलाई हेर्दा/बुझ्दा/अनुभव गर्दा यस्तो महसुस हुन्छ कि - तिनीहरु पुर्ण रूपमा प्रायोजित छन् । कार्यकर्ताको मस्तिष्कमा यो भरिएको छ कि "आफ्ना नाइकेले भनेको ठिक, बाकी अरुले जेसुकै भनुन ती सब बेठीक" यस्तै यस्तै संस्कारले मुलुक अधो गतितिर गैरहेको छ।

समाजमा अरुलाई आ-आफ्नै नित्यकर्मले अल्झाएको हुन्छ। व्यापारी व्यापार गर्नमै केन्द्रित हुन्छ। मजदुर श्रम बेच्न। शिक्षक पढाउन, विद्यार्थी पढ्न। गृहिणी घर चलाउन। जागिरे जागिर गर्न। यसरी सबै जना आ-आफ्नो काममा ब्यस्त छन् /हुन्छन्। तर एक समूह चै फुर्सदिलो देखिन्छ -सधैं। बर्षको ३६५ दिन नै। त्यो समूह हो- राजनितिक दल। दलका पार्टी र तिनका पिछ्लग्गु कार्यकर्ता। मैले त पछिल्लो क्रममा ती कार्यकर्ताहरूलाई 'कार्यकर्ता' पनि भन्न छोडे। अहिले म तीनिहरुलाई 'पुच्छर' भन्छु। अनि तिनका नाइकेहरुलाई चाहिँ 'साढे' । हो 'साढे', जसलाई हामीले चुनाब ताका भोटले डामेर पठाएका हौ। हामी सबैलाई थाहा छ साढेले कहिल्यै खेत जोत्दैन/जोतेको छैन। तै पनि हामी तिनै साढेहरुलाई भोटले डामेर सत्तामा पुर्‍याउछौ। अनि उनिहरुले हाम्रो खेत जोतिदिएन भन्दै कराउछौँ । अहिले सत्तामा तीनै सआढेहरुको हालिमुहली छ। उनिहरु आफू नै सर्बेसर्बा हु भन्ने ठान्छन्। यस्तो लाग्छ- यो देशको बारेमा चासो र चिन्ता ती साढे र तिनका पुच्छरहरुलाई मात्रै छ। तिनीहरु बाहेक अरु त सबै मूर्ख हुन। अपठित हुन्। राजनिती थोप्पो नअबुझ्ने असामाजिक प्राणी हुन् ।

आज कार्तिक महिनाको २८, २०७३।
म सदा लेख लेखिरहदा यसो तयारी गर्ने गर्छु। सामाग्री बटुल्छु, प्राप्त तथ्य 'भेरिफाइ' गर्छु। त्यसपछि ल्याप्टममा बसेर 'टाइपिङ्ग' थाल्छु। तर म आज यो लेख लेखिरहदा कुनै तयारी र सोछ बोकेर थालिरहेको छुइन।  यो देशलाई सम्झिदा जेजे मनमा आउँछ त्यही त्यही लेखिरहेछु/लेख्दै छु। मलाई थाहा छैन यो सिध्याइसक्दा कुनै लेख बन्ला या डाइरी ? जेसुकै बनोस्, बस् म मन खोलेर लेखिरहने मुडमा छु आज। म आज त्यति बेलासम्म लेखिरहनेछु जति बेलासम्म यो मुड रोक्किदैन।

यो लेख लेखिरहदा आज बिप्लब माओवादीको समूहले नेपाल बन्द गरेको दिन छ। खाद्य सम्प्रभुता का लागि भन्दै। दिनभरी काम गरेर बेलुका एक किलो चामल किनेर पेट भर्ने लाखौं नेपालीले यही बन्दका कारण बेलुका भोकै सुतिरहेका होलान्। त्यता तिर कसैलाई चसो छैन।
आजै गिरिजा प्रसाद कोइरालाकि सुपुत्री सुजाता कोइरालाई रु. ५० लाख दिइने भएको छ यो सरकारले। उनको स्तन क्यान्सरको उपचारको खातिर। यो भन्नै परेन को उनी पनि अरु अरु नेता मन्त्री जस्तै बिदेशमा उपचार गराउन जादैछिन। त्यत्ती खर्च लाग्दो पनि हो- उहाँहरुकी 'स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन' गर्न।
हिजै फ़ेरि माओबादी-काङ्ग्रेस गठबन्धनको वर्तमान सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालको बिशेश पहलमा संविधान संशोधन  प्रस्ताव दर्ता गर्न खोजिइदैछ । जुन प्रस्तावको एक बुदामा- "अङ्गिकृत नागरिकले देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सुरक्षा निकायका प्रमुख पदमा चुनिन नपाए पनि प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभाको सभामुखमा भने चुनिन सक्ने" ब्यबस्था गर्न लागिदै छ।
एमाले काङ्ग्रेस र माओबादी यी तिनै दल एकै ड्याङका मुला भएको हामीले देखी/भोगी आएकै हौं। तसर्थ अहिले आनाकानी गरेपनी ढिलो चाडो एमालेले पनि उक्त प्रस्तामा सहमति नजनाई धरै छैन।
यता, फेरि बर्तमान सरकारका उप-प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिको आदेशमा तराईमा नागरिक्ता बाड्ने टोलि खटाउन लागिएको छ। निर्बाचन गराउनु भन्दा अघि त्यसरी नगरिक्ता बाड्दै हिड्नु नेपालको परम्परा नै बएको छ। अधिकृत तहको कर्मचारी सम्मीलित ३/४ जनाको टोलीले नागरिक्ता बाड्दै हिड्ने काम कति न्यायसंगत होला ? नागरिकता लिन जिला प्रशासन, इलाका प्रसाशन कार्यलयहरु सदा 'स्ट्यान्ड बाइ' हुन्छन्। आवश्यक कागजात पुर्‍याएर जुनसुकै बेला नागरिकता लिन पाउने ब्यवस्था छ । त्र होइन, त्यो ब्यबस्थाले भएन रे। घरघरमा गएर नागरिक्ता बाड्नु नै सरकारको धर्म हो भन्ने बुझ्नु पर्ने भो अब।

देशको बर्तमान बस्तु स्थित निकै अस्थिर छ। मेरो देशले सम्बिधान जारी भएपछी एउटा बाटो समात्ने छ भन्ने लागेको थियो। यस्तो बाटो जुन शान्ति स्थायित्व र समृद्धिको हुनेछ। तर हाम्रो  आम अपेक्षा माटोमै मिलेको छ। देशको परिस्थिति झन् झन जटिलता तर्फ उन्मुख छ। देशलाई सुरक्षीत अवतरण गर्ने कुनै पात्र देखिदैन। देखिएको छैन। सबै पात्रहरू जो निर्णायक तहमा छन्, ती आ-आफ्नै स्वार्थमा लागेका छन्। कसैलाई देशको चिन्ता छैन। बोलिमा भासणमा र सडकमा नारा लगाउदा रास्ट्रवादका बडो स्वादिला नारा लगाइन्छ तर व्यबहारमा त्यो प्रतिबिम्बित भएको देखिदैन। देखिएको छैन।

नेपालको अबको बाटो:
बर्तमान संविधान कार्यान्वयन हुन माघ ७, २०७४ सम्ममा स्थानिय तह ( स्थानिय निकायको चुनाब अहिले नहुदा पनि संविधान कार्यान्वयनमा कै फरक पर्दैन), प्रदेश र संघ (केन्द्र) को चुनाब हुनैपर्छ। अन्यथा यो संविधान खारेज भयो।भन्दा हुन्छ। तर माघ सातको केही दिन अघि यी प्रमुख भनाउदा राजनीति दलहरू मिलेर "माघ ७, २०७४" को म्यादमा एक दुई बर्ष थप्न सक्ने छन्।  कसै गरि त्यो अन्तिम मितिसम्म तीन तहको निर्वाचन गराउन चाहे भने पनि त्यो संभव छैन।

तत्कालीन संविधान सभा र बर्तमान रुपान्तरित संसदका ९०% प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरि यो संविधान जारी गरिएको भएपनि हिजो हस्ताक्षर नगर्ने ती १०% लाई 'बाइपास' गरि जान सक्ने हिम्मत/आट बर्तमान नेतृत्वमा छैन। बर्तमान नेतृत्व भन्नाले माओबादी काङ्ग्रेस मात्रै हैन एमालेमा पनि त्यो आट छैन। तसर्थ कुनै पनि हालतमा ती दस प्रतिशत वाला मधेसवादी भनिनेहरुलाई साथमा लिएर जानै पर्नेहुन्छ। मधेसवादीहरुको हालसम्ममा यी ३ प्रमुख माग छन्:
१... प्रदेशको सिमाङ्कन हेरफेर गर्नुपर्ने,
२.... रास्टृय सभामा जनसंख्याका आधारमा प्रदेश प्रतिनिधि संख्या हुनुपर्ने,
३.... अंगीकृत नागरिक्ता धारीअरुले नि बंशज झै सबै पदमा पदासिन हुन पाउनुपर्ने,
४..... फेरि एक पल्ट नागरिक्ता बाड्नु पर्ने -तराई मा।

मैले माथी मधेसी दलका माग भन्दा "हालसम्म" भन्ने पद पनि यश कारणले जोडेको हु कि जतिजति समय बित्दै जाला मधेसी दल भनिनेहरुको मागका बुदा थपिदै थपिदै गएका थिए/ जान्छन्/जानेछन्।
मानौ प्रमुख तीन दलका अध्यक्षले मधेसी जनलाई साथमा लिएर जाउ भनी यी माग पूरा गर्न संसदमा संविधान संसोधन प्रस्ताव ल्याएर दुई तिहाई बहुमत पारित पनि गरे अरे। तर जन स्तरमा जनता चुप लागेर बस्ने छैनन्।  जनता राजनिती दलको नियन्त्रण भन्दा बाहिर जानेछन् । "मधेसी दलले मागे अनुसार प्रदेशको सिमा एक इन्च पनि तलमाथि गरे/गराइए हामी आन्दोलन गर्छौं" भनी जनता पर्खिएर बसेका छन्। तसर्थ बर्तमान प्रदेशको सिमा तलमाथि पार्नु भनेको नेपालमा काटमार/हत्या हिंसालाई खुला निमन्त्रणा दिनु हो। हुन त बर्तमान प्रदेश सिमाङ्कन कुनै बैज्ञानिक विधि बिधान अनुरुप छैन। ठुला दलका नेतालाई कुन जिल्ला कता पार्दा आफ्नो क्षेत्रमा जित्न सकिन्छ ? भन्ने हिसाबकिताब गरेर बर्तमान सिमाङकन भएको/ गरिएको हो। अहिले मधेसी दलको प्रदेश सिमाङ्कनमा असन्तुष्टि भनेको- "तिमीहरु आफुखुसी गर्ने, अनि हामिले चै मन्नु पर्ने ? हामिले भने अनुसार चै किन हुनसक्दैन ?" भन्ने रिसइबी मात्रै हो। बस् त्यत्ति हो। अरु कै हैन/ छैन।

भारतमा मोदिको उदय सङ्गै नेपालको राजनिती अड्किएको छ। हिजोसम्म भारतिय काङ्ग्रेस  रणनीति अनुसार नेपालको राजनिती अघि बड्दै थियो। किनकी हिजो भारतको सत्तामा काङ्ग्रेस थियो तर अब मोदी आइपुगे। अब मोदीको इशारामा चल्नु//चलाउनु पर्ने भो। अहिलेका लागी मोदी नीति भनेको 'नेपाललाई हिन्दू रास्ट्र संविधामै ब्यबस्था गर्नु' हो।  एक बर्ष अघि जारी सम्बिधानमा स्पष्ट रुपमा नेपाल संघीयता, धर्मनिरपेक्षताको अवधारणामा गइसके तापनि अब चाडै यी दुई मुद्दाहरु बिच हुने/नहुने भन्ने बादबिबाद गर्दै यो मुलुक अस्थिरता अशान्ति र जातिय एबम धार्मिक  द्वन्द्वमा फस्ने सम्भावना दिन प्रतिदिन बढ्दो छ।

एउटा कुरो चै लगभग पका जस्तै भो कि- यो सम्बिधान खारेज हुनेछ। यो संविधान किन खारेज हुनै पर्छ ? भन्ने सम्बन्धमा मैले धेरै पहिले नै "संविधान खारेज गरौं,देश जारि गरौं" भन्ने शीर्षक दिएर यहि ब्लगमा एउटा लेख लेखिसकेको छु। सम्बिधान खारेज हुँदा शान्ति स्थायीत्व भैहाल्छ भन्ने होइन। बरु के चै हो भने जति द्वन्द्व र अस्थिरता यो संविधान लागू गर्दा हुन्थ्यो, त्यो भन्दा कम लफडा द्वन्द्व होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

                .........................

- Nirakshar Niraula
  18 November, 2016
  Kathmandu, Nepal

..