सम्बिधान खारेज गरौ, देश जारी गरौं
 |
| - Nirakshar Niraula |
हाम्रा नेता ज्युहरुले "नेपालको संबिधान" लाई 'संसार कै उत्क्रिस्ठ संबिधान' हो भनेर एकोहोरो फलाकिरहनु भो । तर यो संबिधानका प्राबधानहरुलाई सर्सर्ती हेर्दा "संसारको उत्क्रिस्ठ" हैन बरु "संसारकै निक्रिस्ठ" मध्येको एउटा संबिधान तयार भएको भान हुन्छ । थाहा छैन हाम्रा महाशयहरुले के आधारमा यो संबिधानलाई उत्क्रिस्ठ देख्नु भो ? शायद डलर खाएपछी त्यसको सोझो (नुनको सोझो गरेझै) गर्नै पर्ने बाध्यता भएर पो त्यसो गर्नु भएको हो कि ? त्यो उहाँहरु नै जान्नु होला ।
यो संविधान जारी गर्नु पुर्ब देश भरबाट सुझाव सङ्कलन गर्न भनी दुई दिन सार्बजनिक बिदा दिइएको थियो । देश भरबाट जनताले लाखौ सुझाब प्रस्तुत गरे जसमा प्रमुख यी चार मुद्दा बहु सङ्ख्यकले दउठाएका थिए-
१..... प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारी हुनु पने
२..... प्रधानमन्त्री मन्त्री लगायतका पदमा पदासिन हुन न्युनतम शैक्षिक योग्यता तोकिनु पर्ने
३..... यो देशमा संघीयता आवश्यक छैन
४..... देश हिन्दु रास्ट्र रहनु पर्छ।
तर यी कुरामा कुनै बहस भएन संविधान सभामा। त्यत्तिकै सम्बिधान ल्याउन हतार गरियो। यसो भनिरहदा यो पङ्तिकार संघीयता बिरोधि, धर्मनिरपेक्षता बिरोधी हो भन्ने आरोप पनि लाग्न सक्ला तर म न त संघीयता बिरोधी हु, न त धर्म निरपेक्षता बिरोधी। कुनै पनि देशको राज्य सत्ता धर्मबाट अलग्गै रहनुपर्छ । निरपेक्ष नै रहनुपर्छ। तर बहुसंख्यक नागरिकको अपेक्षा के छ ? त्यसलाई पुर्णतः नजरअन्दाज गर्नु पनि कत्तिको जायज हो- लोकतन्त्रमा ?
अहिले धेरै नागरिक र कयौं बिस्लेशक/बिज्ञहरुलाई समेत बर्तमान संविधान निक्कै उत्कृष्ट लागेको छ। राम्रो लागेको छ। सतही रुपमा हेर्दा त्यस्तो लाग्नु स्वाभाविक पनि हो । तर बास्तबमामै सोच्दा, बिचार गर्दा यो संबिधानले कुनै पनि हालतमा शान्ती, स्थायित्व र बिकास दिनै सक्दैन । कति न ठुलो उपलब्धी भन्दै देशमाथि थोपरिएका कयौं मुद्दा आँफैमा गलपासो भएको छ आज। संसारका सबै देशका संविधानका राम्रा राम्रा प्राबधान राख्न खोज्दा उँट जस्तो भैदिएको छ। यो मुलुकको आवश्यकता र सामर्थ्य के हो ? हाम्रो जस्तो मुलुकलाई त्यस्ता पद्ध्ती के/ कती अर्थमा न्याय सङ्गत छन ? त्यता तिर कसैको पनि ध्यान गएको देखिदैन । कसैले एजेण्डा बोकाइदिएकै भरमा दलहरुले यी यस्ता एजेन्डा बोकेर हिंडेका हुन । ती एजेण्डाले नेपाली समाज र नेपालको हित गर्ने लक्षण देखाएको भए त "अर्कैले देखाएको बाटो भए पनि सही बाटो हिडिएछ" भनी चित्त बुझाउन सकिन्थ्यो । तर नेपालमा यो संबिधान जारी भएदेखी र अब आगे राम्रो होला भन्ने अनुमान लगाउन समेत मुस्किल भइसकेको छ । बिहानीले दिनको संकेत गरिसकेको छ।
"नेपालको संबिधान-२०७२" का केही कमी कम्जोरीहरु तथा जटिलताहरु :
- यो संबिधान १६ बुँदे सम्झौताको धरातलमा टेकेर तैयार गरिएको हो । २५ जेठ,२०७२ मा ८ वटा संघीय प्रदेशसहितको संविधान जारी गर्न प्रमुख ४ राजनीतिक दलवीच १६ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यस दिन मध्यरातमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको उक्त सहमतिमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले हस्ताक्षर गरेका थियो । संबिधान के कसरी बनाउने भन्ने कुरो संबिधान सभामा छलफल र बहस नचलाएर बाइर बाइर कुनै कोठरीमा ४ जनाले "लु यस्तो बनाऊ" भनेर बनाइेको संबिधानलाई पछी संबिधान सभामा ल्याएर, त्यसइलाई अन्तिम टुङ्गो लगाइयो । ४ जनाले बनाउनु थियो भने त्यात्रो ६०१ जनाको जम्बो बथान किन बनाइयो ? ६०१ जनाको काम थिएन भने तिनको पालन पोसण र सेवा सुबिधामा खर्च भएको अर्बौ रुपैया किन नेपाली जनताले तिर्ने ? ४ जनाको खर्च तिर्दा हुन्छ । बाकिले गरेको खर्च नेपाली जनताको पैसा फिर्ता गर्नु पर्छ कि पर्दैन ?
- संबिधान बनाउने बेलामा "फास्ट ट्र्याक" बिधी अपनाइयो । दलका साम्सदहरु माथि 'ह्वीप' जारी गरियो । 'ह्वीप' को अर्थ हुन्छ आफ्नो पार्टीको अध्यक्षले जे भन्छ त्यसैमा ल्याप्चे हान्नु । तसर्थ संबिधान सभामा हाम्रा प्रतिनिधि जसलाई हामीले राम्रो संबिधान बनाउनु है भनेर जिताएर पठायौ तिनिहरुले कै गर्न र बोल्न नै पाएनन । दलका अध्यक्ष्य ले जेजे भन्छन त्यही त्यही शैलीमा टाउको हल्लाउनु मात्रै तिनिहरुको काम भयो । हाम्रा प्रतिनिधिले संबिधानका धारा उपधारामा छलफल बहस नै गर्न पाएनन । त्यसो भए यो संबिधान कसरी हाम्रा जनप्रतीनिधीले बनाएको संबिधान भयो त ?
- संबिधानको मस्यौदा तयार गर्न भनी नेताहरु देश दौडाहा जाँदा त्यती बेला जनताहरुले दिएको सुझाबलाई नेताहरुले टेर्दै टेरेनन । देश भरी बाट अाएको सुझाबमा बहुसङ्ख्यक नेपाली जनताले "नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ" भनेर आफ्नो सुझाब दिएका थिए । त्यसै गरी यो ८० % भन्दा बढी नेपालीले "नेपालमा संघियता ठीक छैन, यसका बारेमा पुनर्बिचर गर्नु है" भनी सुझाब दिएका थिए । त्यसइ गरी "प्रतक्ष निर्बाचित कार्यकारी राष्ट्रपती कि त प्रधानमन्त्री हुनु पर्छ" भनी सुझाब दिएका थिए । तर यी मुद्दामा हाम्रा नेताहरुले पुनर्बिचर नि गर्न चाहेनन । आफुलाई जेजे मन लाग्छ । बिदेशिको डलर खाइसकेकाले पनि ती मुद्दाहरुबाट हाम्रा नेता ज्युहरुलाई पछी हट्न गाह्रो परेको मेरो ठहर छ् ।
- अहिले बनेको यो संबिधानमा हरेक ठाउँमा जातिगत कुरा ल्याइेको छ् । जहाँ पनि जातिको मात्रै कुरा छ् । यो जाती भयो भने यती आरक्षण, यती छुट यस्तै यस्तै कुरा मात्रै छन। आरक्षण हुनु हुँदैन भन्न खोजिएको हैन। पिछडिएका बर्ग तथा समुदायलाई आरक्षण दिनु पर्छ। त्यसमा दुई मत छैन। तर आरक्षण दिने आधार कुनै जातलाई हैन, उक्त ब्याक्तिको आर्थिक अवस्थालाई बनाउनु पर्थ्यो । मधेसी समुदायकालाई आरक्षण दिनु पर्छ भनिरहदा कोइ २ छाक खान नपाउने पनि छन भने कोही करोडपती/ अरबपती पनि छन । अब मधेसी समुदायका लागि छुट्याइको त्यो आरक्षण गरीबले नपाएर करोडपती अर्बपती मधेसी मुलको कसैले पायो भने त्यसले मधेसी गरीबहरुको न्याय हुन्छ ? यसरी कसैले न्याय पाउछ ? तसर्थ आरक्षण जनताको आर्थिक अवस्था हेरेर दिनु पर्छ। आजको युगमा पनि कुनै ब्याक्तिको छालाको रङ हेरेर, नाकको उचाई हेरेर, अनी उसको आखा चिम्सा छन कि छैनन भन्ने आधारमा सहुलियत दिनु/नदिनु कत्तिको बिग्यान्सम्मत कुरो हो ? आरक्षणको अन्तिम लक्ष्य नागरिकको जिबन जिबनस्तर उकास्नु सङ्ग हुन्छ/हुनुपर्छ । तसर्थ आरक्षण दिने/नदिने कुराको निर्धारण ब्याक्तिको आर्थिक अबस्थामा भर पर्नुपर्छ। अर्को कुरा- आरक्षण निश्चित समयाबधीका लागि भनेर तोकेर दिनु पर्छ जस्तो १० बर्ष,१५ बर्ष, २० बर्ष। भारतमा दस बर्षका लागि भनेर ल्याइेको आरक्षण प्रणाली आज ५५ बर्ष भन्दा बढी भइसक्यो । तर आज सम्म पनि त्यहा असली गरीबले त्यो आरक्षणको फाईदा लिन सकेका छैनन । 'गरीब' गरीबको गरीबै रहिरहेका छन। आरक्षण दिने भनी छुट्याइेका जातका सिमित धनीले मात्रै त्यसको फाईदा उठाएकाले अहिले भारतलाई ठुलो तनाब भइरहेको छ। "गलत गरिएछ" भनेर पछुताइरहेको छ् -भारत । भारतमा जातका आधारमा आरक्षण प्रणाली अमेरिका र ब्रिटेनको दबाबमा ल्याइएको थियो। सयौं जातजातीहरु बसोबास गरिरहेको मुलुक भारतमा कालान्तरमा जातको बिसयलाई लिएर द्वन्द्व निम्तियोस र त्यो द्वन्द्व निरन्तर चलिरहोस भन्ने अभिप्रायका साथ त्यहाँ त्यसो गरिएको थियो। आरक्षण दिनका लागि सबै भन्दा उत्तम आधार ब्यक्तिको 'आर्थिक अवस्था' लाई नलिएर किन जातमाथी नै जोड दिइयो ? यदि नेपालमा भएका १००% ब्राह्मण/क्षेत्री धनी र बाकी अन्य मधेसी, थारु, मुस्लिम, दलित लगायत सबै सबै गरिब भएका भए चै आरक्षणको आधार जातलाई लिन सकिन्थ्यो। तर नेपालमा त त्यस्तो छैन। यहाँ त कोहि मधेसीमुलका ब्याक्ति करोडपति छन् भने कोहि ब्राह्मण - 'सडक छाप'। यस्तो अबस्थामा छ भन्ने जान्दा जान्दा आखिर किन आरक्षणको आधार जातलाई मानिदैछ ?
- यो संबिधानमा जुन ७ प्रदेश छुट्याइएको छ्, त्यो कुनै बैज्ञानीक आधारमा नभै नेताहरुलाई जसोजसो मन लाग्छ, त्यसै त्यसै छुट्याइएको हो । संबिधान बनाउन १६ बुदे सम्झौता गर्दा आठ प्रदेशमा फाइनल भएको थियो । तर सुदुर पश्चिममा "हाम्रो क्षेत्र टुक्र्याउन पाउदैनौ" भनेर आन्दोलन गरेपछी आठ बाट सात वटा प्रदेशमा कुरो फाइनल भएको हो । यत्ती एउटा कुरो बाटै प्रस्ट हुन्छ हाम्रा नेता ज्युहरुले मन खुशी प्रदेश निर्धारण गर्दा रहेछन भन्ने ।
- प्रदेश सिमा निर्धारण गर्दा उत्तर दक्षिण गरिनु पर्छ नकी जता जता मन लाग्छ त्यतै त्यतै । मानौ भोली हिमाल तिरको प्रदेशले पर्यटकलाई आकर्शित गरी हिमाल देखाउदै अर्बौ रुपैयाको आम्दानी गर्यो भने त्यती बेला तराइका नागरिकले चै "हामीलाई चै किन हिमाल प्रदेश नदिएको ? हामी पनि त हिमालको सदुपयोग गरी पर्यटन ब्यबसाय गर्थ्यौ नि भने भने त्यती बेला हिमाल तिरको हिमाल कुन्कुन प्रदेशलाई दिने ? दिने की नदिने ? नदिदा काटमार चल्यो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने । सबै राष्ट्रका सबै प्रदेशलाई समान श्रोत तथा साधन(हिम्चुली, नदी,बन सम्पदा) बितरण गर्नु पर्छ कि कसैले के कसैलाई के मात्रै ?
- जुन देशमा लगानिको बातावरण बन्दैन, त्यो देशमा सम्रिद्दिको सम्भावना रहदैन। हाम्रो संबिधानले "अर्थतन्त्र समाजवाद उन्मुख" भनिएको छ् । जसले लगानीकर्तालाई स्वत: निराश तुल्याउछ । कुनै पनि उद्योग ब्यबसाय, र कुनै पनी औध्योगिक प्रतिस्ठानमा मजदुर प्रतिनिधिलाई संचालक समितिमा ब्यबस्थापन समितिमा प्रतिनिधित्व गराउन प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ। अर्थात जसले करोडौ अर्बौ रुपैया खर्च गरेर कुनै ब्यबसाय सुरु गर्छ, ऋण लगायत अनेक तनाब झेल्दै उद्योग सुरु गर्छ हो उही सङ्ग ब्यबस्थापन समितिमा समान हैसियत राख्दै दस बिस हजारको जागिर खाने मजदुर पनि सामेल हुन्छ। ब्यबस्थापन समितीमा नै मजदुर भएपछी मजदुरलाई जसोजसो गरी फाईदा हुन्छ त्यसइ त्यसइ अनुसार कम्पनिलाई चल्न उसले दबाब दिन्छ। त्यो मजदुरको हितका दृष्टिले राम्रो पनि हो तर कम्पनिको मालिकको पनि त हित केछ ? उसलाई केमा फाईदा छ हेरिदिनु पर्छ । कम्पनी मालिकले मजदुरलाई नोकरी दिन कम्पनी खोलेको हुँदैन । नाफा कमाउन खोल्ने हो। जब कम्पनी मालिकले अाफुखुसी कम्पनी चलाऊन पाउदैन तब उसले किन नेपालमा आएर कम्पनी खोल्नु ? बिदेशी लगानिकर्ता मात्रै हैन स्वदेशी लगानी कर्ता पनि निरुत्साहित हुनेछन यो प्राबधानले ।
- राजनीतिक दललाई "थ्रेस होल्ड" को ब्यबस्था गरी थोरै राजनीतिक दल बनाउनु पर्छ भन्ने ठुलो आवाज थियो जनताको तर त्यो पनि गरिएन । "साना राजनीतिक दलले मानेन" भनेर बहाना बनाइ ठुला राजनीतिक दलहरुले टारे । जबकी तीन प्रमुख दलले "ओके" भनेका भए त्यो जतिसुकै बिबाद भए नि पारीत हुने थ्यो। (साना दलले बिबाद गरिहाले भने भन्ने कुरो भो त्यो)
- निर्वाचनमा उमेद्वार हुनेहारुको निस्चित सैक्षिक योग्यता तोक्नु पर्छ । नपढेकाहरु पनि निर्णयक तहमा पुगे भन्ने आरोप जनाटकओ थियो । त्यसैले उमेद्वारहरुको न्युनतम शैक्षिक योग्यता नतोकेर अहिलेको संबिधानअले पनि पुरानै जस्तो नपढेकाहरुलाई नि माथिल्लो तहमा पुर्याउने बाटो गरिदियो ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नेपालको सन्दर्भमा आज सम्म सही साबित हुन सकेको छैन । २०६३ देखी २०७३ सम्म दस बर्षसम्मको अभ्यासमा यसको फाईदा होइन बरु बेफाईदा ज्यादा देखिएको छ। प्रतक्ष निर्वाचनमा हारेका उमेद्वारहरु पनि समानुपातिक कोटाबाट सम्सदमा छिर्ने गतिलो बाटो भएको छ- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली । अर्को कुरो ल्यारक्याल लामा जस्ता डनहरुले पैसामा साम्सद पद किनेर सम्सदमा छिरेको त हामीले देखेकै छौ । एमालेले उध्योगीहरुलाई सम्सद पद बेचेको पनि देखिएकै छ । काङ्रेस पनि अछुतो छैन । मधेसवादी दलका भन्ने हरुले त साम्सद पदलाई दाईजोमा समेत राखे। आफ्नै श्रीमती छोरी ज्वाँईलाई सो पद दिए । तसर्थ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गरिनु पर्छ ।
- यदी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मोह छोड्न सकिदैन भने "उमेद्वारको बन्द सुचिको ब्यबस्था" गर्नु पर्छ। निर्वाचनमा जानु भन्दा अघी हरेक दलले आफ्नो समानुपातिक कोटामा कोको पर्छन ? त्यो रोलक्रम अनुसार एक दुई भन्दै राख्नु पर्छ । पछी निर्वाचनमा सो पार्टीले जेजती जना साम्सद पाउछ त्यही बन्द सुचिको नाम अनुसार एक नम्बर दुई नम्बर हुँदै माथिबाट सम्सद छानिनु पर्छ । त्यो बन्द सुची निर्वाचनअघी नै निर्वाचन आयोगमा बुझाउने ब्यबस्था गर्नु पर्छ र पछी त्यही अनुसार नै हुनु पर्ने ब्यबस्था गर्नु पर्छ । बन्द सुचिको रोल्क्रम मिच्ने, थप्ने हटाउने, तलका माथि, माथिका तला आउने जस्ता काम भए कडा कारबाही हुनु पर्छ । त्यस्तो खालको ब्यबस्था बनाइनु पर्छ । अनी मात्र पैसाले साम्सद सीट किन्ने प्रब्रिती रोक्किन्छ । साम्सद भनेको "जनप्रतिनिधी" हो । जनप्रतिनिधी भनेको जनताको विश्वाश हो। तसर्थ जनताको विश्वाश जनताकै भोटले जितिनु पर्छ, पैसाले होइन ।
- भ्रस्टाचारीलाई मृत्यु दण्डको ब्यबस्था हुनु पर्छ भन्ने पनि ठुलो चाहना थियो नेपाली जनताको ।ठुलठुला भ्रस्टाचार गरेर करोडौ अर्बौ रुपैया कमाउने तर कानुन बाट सजिलै उम्किने नेताहरु हामीले देखी आएकै छौ । कसै कसैलाई कानुनले आफ्नो दाँयारामा ल्याएर जेलमा पठाए पनि दुई चार बर्ष पछी ऊ फेरी सजिलै उम्किने गरेको हामीले देखेकै छौ । त्यसैले ठुल्ठुला अपराध तथा ठुल्ठुला भ्रस्टाचारमा दोशी ठहरिएकाहरुलाई मृत्यु दण्डको सजायको ब्यब्स्था गरिनु पर्छ । यसो गर्नाले कोही कसैले पनि आर्थिक हिनामिना गर्ने आँट गर्दैन । कोही कसैले गरी हालेछ भने उसलाई मृत्यु दण्ड दिए पछी अरु पनि डराउछन । यसो गर्न सक्दा सबै नेता कार्यकर्ता कर्मचारी, ब्यापारी आँफै ट्र्याकमा आउछन । तर यसो नगरिए माथी माथि पहुच भएकाहरु दुइचार जना मिलेर कागज पत्र यता उता मिलाएकै भरमा करोडौ अर्बौ रुपैया लुटिरहने छन । अहिले भएकाइ जस्तो स्थिती सदा भइरहने छ ।
- बर्तमान संबिधानमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको ब्यबस्था गरिएको छ। माथिल्लो तहमा राष्ट्रिय सभा तथा त्यसको तल प्रतिनिधि सभा रहने ब्यबस्था छ। प्रतिनिधि सभामा प्रतक्ष निर्बाचित १६५ जना र समानुपातिकबाट ११० जना गरी कुल २७५ हुने ब्यबस्था छ। प्रतक्ष निर्वाचनबाट आउनेहरु त जनताको भोट पाएर आउने भैगए तर समानुपातिकबाट आउने ११० जना कस्ता हुन्छन ? कै टुङ्गो हुँदैन । त्यो ११० जनाको कोटामा पार्टीले चोर, फटाहा, भ्रस्टचारी, डन जो सुकैलाई पार्न सकियो । नाम चै "प्रतिनिधि सभा" भन्ने राखेर त्यहा प्रतिनिधिसङ्गै अरुलाई छिराउन मिल्छ ? समानुपातिकबाट आएकाहरुलाई राख्ने हो भने अर्को सभा या समितीमा राख्दा भो प्रतिनिधि सभामा राख्नु हुन्न ।
- निर्वाचन ब्यबस्थामा "Right To Reject" र "Right To Recall" को ब्यबस्था स्पस्ट सङ्ग राखिनु पर्छ । "Right To Reject" को ब्यबस्था भयो भने कुनै पार्टीले खराब उमेद्वारलाई टिकेट दिए पनि जनताले त्यो उमेद्वारलाई निर्वाचनमा भोटबाटै बहिस्कार गर्न पाउने छन । जसले गर्दा पार्टीले राम्रो उमेद्वारलाई नै टिकेट दिनु पर्ने बाध्यता हुनेछ । त्यसइ गरी "Right To Recall" को ब्यबस्था गरियो भने कुनै उमेद्वार निर्बाचित भएर गए पनि हर क्षण जनताको निगरानीमा हुन्छ । बर्तमानको संबिधानमा एक चोटि चुनिएर गएको जनप्रतिनिधीले पाँचबर्ष सम्म जेसुकै गरे पनि कै बोल्न सक्ने ठाउँ दिएको छैन । तर "Right To Recall" ब्यबस्था गर्दा भोली उसले राष्ट्रको सवालमा कुनै खराब काम गर्यो भने रातारात उसलाई फिर्ता ल्याएर अर्को प्रतिनिधि पठाउन मिल्छ । यसो गर्दा जितेर गएका उमेद्वारले सधैं जनता प्रती बफादार हुनै पर्ने अवस्था सिर्जना गर्दछ ।
- संघियता, धर्म-निरपेक्ष र गणतन्त्र भन्ने कुरा कुनै सतही कुरा होइनन । यसका सम्बन्धमा पार्टीका दुई चार जनाले निर्णय गर्दैमा देशका सम्पूर्ण ३ करोड जनताले मान्नै पर्छ भन्ने छैन । यो जटिल बिषय हो । तसर्थ यी तीन मुद्दामा के कसरी गर्ने ? के गर्ने ? भन्ने बारे जनमत सङ्रह द्वारा निर्णय गरिनु पर्छ । जनमत भनेको जनताको भोट हो । जनताको भोट भनेको जनताको बिचार, विश्वाश र आस्था हो । जनमत गर्दा भोली जनताले "संघियता हुनुपर्छ" भन्ने पक्षमा बहुमत दिए भने संघियतामा जानुपर्छ । फेरी "संघियतामा जानु हुँदैन" भने भने त्यसको बिकल्प के हुन सक्छ खोज्नु पर्छ । त्यसै गरी धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रका बिषयमा नि जनताले जे/ जसो चाहना राख्छन त्यसै गरिनु पर्छ ।
- संविधानको धारा २८८ को उपधारा १ मा "नेपालको राजधानी काठमाडौं हुनेछ" भनेर प्रष्ट भनिएको छ तर प्रदेशको हकमा त्यस्तो प्रष्टता छैन। त्यहि धाराको उपधारा २ मा "प्रदेशको राजधानी संबंधित प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको सदश्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट निर्णय भए बमोजिम हुनेछ" भनी उल्लेख गरिएको छ। यो "तत्काल कायम रहेको" भन्ने पदले बडो अन्योलत ल्याउनेछ। यहाँ "पहिलो चोटिको प्रदेश सभाले एक पल्ट निर्णय गरिसकेपछि प्रदेश राजधानी फेरि फ़ेरि परिवर्तन हुने छैन" भनी भनिएको छैन। यसर्थ भोलि प्रदेश राजधानी बदलिरहने खेल अवश्य हुनेछ। यो प्राबधान अनुसार त जब जब प्रदेश सभामा उक्त प्रदेश को राजधानी सार्ने कुरामा दुई तिहाई मत जुट्न्छ, तबतब त्यो प्रदेशको राजधनी फेर्ने कुरा आउने छ। यौटा सरकारी कार्यलय अत अर्को ठाउँमा सार्दा त काटमार चल्ने यो मुलुकमा; भोलि प्रदेश राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने सम्बन्धमा काटमार नचल्ला भन्न सकिन्न।
- बर्तमान सम्बिधानमा सरकारको स्थायित्वका लागि "एक पल्ट प्रधानमन्त्री चुनिए पछि २ बर्षसम्म उनका विरुद्धमा संसदमा अविश्वासको प्रस्ताब ल्याउन नपाउने" प्राबधान छ। यो प्राबधानले सरकार स्थाइ हुनेछ- कमसेकम दुई बर्षसम्म भनी भनिएको छ। तर फेरि त्यहीँ "प्रधानमन्त्रीको दल फुटेमा या प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले एक महिना भित्रै प्रतिनिधि सभाबाट बिश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने छ, त्यसरी आफ्नो पक्षमा बिश्वासको मत लिन नसके प्रधानमन्त्री पदबाट हट्नेछन" भनी भनिएको छ। अब यहाँ जब यस्तो प्राबधान छ त कसरी सरकार स्थायी रहन्छ ? हो पहिलो दुई बर्षसम्म अबिस्वासको प्रस्ताब ल्याएर सरकार ढाल्न सकिने छैन तर प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन दिने दलले समर्थन फिर्ता लियो भने त त्यो सरकार त्यसै बेला ढल्ने भो। संविधानमा ब्यबस्था गरिएको प्राबधानले त त्यसै भन्छ। फेरि हाम्रो सम्सदिय संरचना नै यस्तो गरि बनाइएको छ कि कुनै पनि एक दलले एक्लै बहुमत ल्याउनै सक्नेछैन। यस्तोमा सरकार बन्ने भनेकै -दुई वा दुई भन्दा बढी पार्टीको गठजोडमा हो। त्यसैले यो ब्यबस्थाले अहिले जेजस्तों अस्थिरता छ, हो यसैको निरंतरता सिवाय केही दिने छैन।
................
"नेपालको समबिधान२०७२" सर्सर्ती पढ्दा यस्ता यस्ता समस्या तथा जटिलता भेटें। या यसो भनौ यस्ता यस्ता कमिकमजोरीहरु भेटेँ।
अझै दोहोर्याइ तेहर्याइ पढ्ने हो भने कती कमजोरी भेटिएलान् ? झन संबिधानबिद र ठुलठुला विद्वानहरुले मिहिन गरी हेर्दा यो संसारकै उत्क्रिस्ठ संबिधानको के हबिगत होला ?
हुन त यो संबिधानमा राम्रा कुरा हुँदै नभएका हैनन्। केही राम्रा प्राबधान पनि छन्। बिशेष त मौलिक हकमा थुप्रै अधिकारहरु समेटिएका छन्। तर संबिधानमा जबसम्म यस्ता कमिकमजोरिका रहिरहन्छन् तबसम्म मौलिक हकका रुपमा राज्य द्वारा दीने भनिएका सेवा सुबिधाहरु नागरिकले पाउने छैन। संबिधानमा माथि उल्लेखित कमी कमजोरीहरु रहिरहे भने देशमा आशान्ती, सामाजिक द्वन्द, अराजकता, भ्रस्टाचार र आर्थिक असमानता बढ्दै जाने लगभग निस्चित प्राय: छ। यो संबिधान यही रुपमा लागु भयो भने अबको दस बर्षपछी यो मुलुक रहला/ नरहला ? भन्न सकिन्न । अन्तरराष्ट्रिय शक्तिलाई खेल्ने ठाउँ बर्तमान संबिधानले प्रस्स्त दिएको छ।
यहाँ यौटा कुरा के प्रष्ट पारौं भने मधेसी मोर्चाले "बर्तमान संविधान खारेज गरौं" भन्नु र यो पङ्तिकारले "संविधान खारेज गरौं" भन्नुमा हेर्दा उस्तै देखिएनी आकाश जमिनको फरक छ।
सिद्धान्तत: यो पङ्तिकार सम्बिधानको बिरोधी होइन।लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार चुनिएका जनप्रतिनिधिहरुको सभाले ९० % को हताक्षरमा जारी गरिएको सम्झौताको पत्रमा म जस्तो ब्याक्तिको बिरोध या समर्थनले कै फरक पर्ने छैन। जिम्मेवार नागरिक भएको नाताले सम्बिधान प्रती समर्थन गर्नु आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो मेरो फरक मत हो- संविधान प्रति। कि गलत बाटो हिड्दै नहिड्नु, गलत बाटो हिडिहालिएछ भने
बेलैमा फर्किएको राम्रो। "हिड्नु हिडिहालियो, अब जेसुकै होस् " भन्दै त्यहि बाटो हिडिरहने हो भने त कसले कसलाई के भन्नू छ र ?
..........
