नमस्कार, अदरणिय पाठक बन्धु स्वागत छ तपाईंलाई यो मेरो ब्यातिगत ब्लगमा। यहाँ मेरा कबिता, गजल, मुक्तक, कथा, समसामयिक बिषयमा लेखिएका लेखहरु छन। यहाँ राखिएका रचनाहरुका सम्बन्धमा सम्पूर्ण अधिकार म स्वयममै निहित रहनेछ। अनुमती बिना यहाँ राखिएका कुनै सामाग्री कपी पेस्ट गर्न सक्त मनाही छ। संपर्कका लागि माध्यमहरु: ईमेल- niraulanirakshar@gmail.com , मोबाइल नम्बर: 9843584348 मेरो ब्लगमा आउनु भएकोमा यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ !!

Saturday, December 10, 2016

मालिक र दासहरु

                 
                       मालिक र दासहरु

नेपालको वर्तमान संविधान नेपालका लागि धेग्नै नसक्ने भारी हो। तपाईं कल्पना गर्न सक्नु हुन्छ- एउटा ४/५ बर्षको बालक छ । अब उसको टाउकोमा ५०/६० केजीको भारी राखिदिइयो। अब भन्नुस् त्यो बालकको हबिगत के हुन्छ ? हो, त्यस्तै हविगत नेपालको भएको छ। एक त धान्नै नसक्ने ७ प्रदेश, त्यसमाथि यो सात प्रदेश पनि हचुवाको भरमा गरिएको सिमाङ्गन।

बि.सं. २०६२/६३ देखि यता १० बर्ष भरी हामी संघीयतामा जाने प्रक्रियामा छौँ। २०६२/६३ भन्दा यता सर्बसाधारण नागरिकदेखि बौद्धिक बर्गमा समेत सबैभन्दा प्रयोग गरिएको शब्द सायद  यहि "संघीयता" र "प्रदेश सिमाङकन" हुनुपर्छ। यो दस बर्षमा हामीले दुई वटा संविधान सभा बनायौ। बनाउनु पर्‍यो। पहिलो संविधान सभा त्यतिकै तुहियो। त्यो त्यसरी तुहिनुका पछाडिको प्रमुख र एकमात्र कारण भनेको 'प्रदेश सिमाङ्कन' नै थियो। दोश्रो संविधान सभाले पनि कबोल गरेको समयभन्दा बढी समय लिदै अन्ततः एक थान संविधान जारी गर्‍यो। तर संविधान जारी भए पनि समस्या भने उस्तै छ। बर्तमान संविधानको एउटा ठूलो उपलब्धि भनेकै 'संघीयता' हो। संघीयता भन्ने बित्तिकै प्रदेशको सिमाङकन र यसको नामाङ्कन पनि सङ्सङै जोडिएर आउँछ। तर दुर्भाग्य, हामिले संबिधान तैयार गरे पनि यी दुई मुद्दालाई किनारा लगाउन सकेनौ। बर्तमान प्रदेश सिमाङकनमा न ब्राह्मण क्षेत्रीले अपनत्व ग्रहण गर्न सकेका छन् नत त जनजाति, थारु, मधेसी लगायत्ले नै। आखिर कुन चै सम्प्रदाय यो संविधानप्रति खुसी छ भनेर खोज्दै जाने हो भने कुनै पनि सन्तुष्ट समुदाय देखिदैन। सकारात्मक देखिदैन। आज आखिर यसमा कसको चै अपनत्व छ ? सोच्नै पर्ने भएको छ।

नेपाली समाजमा बिगतमा जुन एकता थियो। भातृत्व थियो, त्यो अब रहेन। आजको ब्राह्मण केबल 'ब्राह्मणवाद' को कुरा गर्छ।  जनजाति केबल 'जनजाति' का बारेमा सोच्ने भएको छ। मधेसी, मुस्लिम, आदिबासी लगायत सबैको हालत यस्तै छ। आफ्नो जातिय सम्प्रदाय/समुदायभन्दा पर गएर सोच्ने माहौल नै छैन। या यसो भनौं- हामिलाई केबल आफ्नै जाती विशेषका बारेमा सोच्न बाध्य गराइयो। जात भन्दा माथी उठेर 'मेरो समाज' 'मेरो देश' भन्ने परिस्थिति/ सम्भावनाको अन्त्य भएको छ। नेपाली समाज मेलमिलाप र एकीकृत होइन, ध्रुबिकृत र बिखन्डन तर्फ उन्न्मुख देखिन्छ। ध्रुवीकरण र बिखन्डनलाई मल्जल गर्न नै बर्तमान संविधान ल्याइए झैँ लाग्छ।

पहिलो कुरा त यो संविधान लागू हुनै सक्दैन। संविधानमा उल्लेखित प्रदेश संख्याको भार यो देशले थेग्न सक्ने खालकै छैन।  दोश्रो, संविधान लागू नै गर्न/गाराउन खोजियो भने पनि यसले मुलुकमा द्वन्द्व निम्त्याउछ, निम्त्याउछ। त्यस्तो द्वन्द्वलाई अनेक बुद्धि र बल लगाएर दस/पन्ध्र बर्ष रोक्न त सकिएला तर त्यसपछि त्यो द्वन्द्व  ज्वालामुखी भएर आउने छ। अहिले त्यो केबल सामान्य आगो छ।

त्यसैले अब यो मुलुकको 'सेफ ल्यान्डिङ' भनेको बर्तमान संविधान खारेज गरि 'संघीयता' खारेज गर्नु हो। तर त्यस्तो हिम्मत कुनै नेतृत्वमा देखिदैन। तर जे होस्, खुसिको कुरो के भने माओबादी, काङ्ग्रेस र एमाले यी तिनै दलका नेतृत्वलाई "संघीयतालेे  यो मुलुकको हित गर्दैन" भन्ने कुराको ज्ञान भैसकेको छ। खुसिको कुरा यही छ। तर तीनिहरु भन्न सक्दैनन्। हिजो भारतले मधेसी दललाई मोहरा बनाएर संघीयताको एजेण्डा उछालिइयो। मधेसी दलको मागमा भारत लुकेकोछ भन्ने जानेरै माओबादी, काङ्ग्रेस र एमाले संघीयताको भारी बोक्न बाध्य भए। 'सबका मालिक एक' भनेझैं आखिर माओबादी, काङ्ग्रेस र एमालेको मालिक पनि त भारत नै थियो। हो। आफ्नै मालिकका बिरुद्धमा जान सक्ने हिम्मत निक्कै कममा हुन्छ।  हजारमा एक दुई।

कहिलेकाही मालिकको हातबाट फुत्किए पनि दासलाई ढिलोचाडो मालिकले आफ्नो पकडमा लिन्छ लिन्छ। यसैको नतिजा हो- संविधान जारी गर्ने बेलाको रस्साकस्सी। मालिकको फन्दाबाट दासहरु एकै क्षण फुत्किए। त्यतिबेला त्यसरी फुत्किएकाले मालिकको असन्तुष्टि हुँदाहुँदै संबिधान जारी गरियो। त्यतिबेला दासदासीहरु खुब गर्जिए- "अब हामी स्वतन्त्र भयौं, हामी आफ्नो निर्णय आफ्नै आन्फै गर्छौ" भन्दै। कतिले त  "म त्यो मालिकको यस-म्यान हुइन" सम्म भन्न भ्याए। तर सम्बिधान जारी पश्चात्  काङ्ग्रेसले भद्र सहमतिका बिरुद्ध रास्ट्रपतिमा उमेद्वारी दिनु र माओबादीले आफैले समर्थन दिएको सरकार ढलाउनुले के सङ्केत गर्छ भने 'दासदासीहरु फेरि मालिकको चङुलमा फसेछन'। अथवा यसो भनौं चङुलबाट उम्किरहन सकेनछ्न। एकपल्ट फुत्किसकेका  दासदासीहरुलाई मालिकले धेरै पेल्छ। आफ्नो रिस पोख्न अनेक दु:ख दिन्छ। बढी काममा दलाउछ। यसैको परिणाम हो- माओबादी र काङ्ग्रेसले संविधान सम्सोधन प्रस्ताबमा कसैको माग नै नभएको कुरा राख्नुको। मालिकको चङुलमा परिसकेपछी उता मालिकबाट जेजस्तो इशारा आउछ, त्यसैका अनुरुप यता नाच देखाउनु 'सच्चा र इमान्दार दास' को धर्म हो । कर्तव्य हो।

यसो भनिरहदा पङ्तिकारमाथी आरोप लाग्न सक्छ- यो मान्छे एमाले निकट ब्याक्ती हो भन्ने।
तर यथार्थ त्यो हैन। पङ्तिकार न कुनै पार्टीमा थियो न भोलि रहनेछ। यहाँ यो सन्दर्भमा पङ्तिकारको आशय चै के भने -आजका दिनमा चै  एमाले मालिकको चङुलबाट फुत्केको हो कि जस्तो देखिन्छ। थाहा छैन कतिन्जेल सम्म यसरी फुत्किने हो। यहाँ के पनि हुन सक्ने सम्भावना छ भने- एमाले र 'मालिक' भित्रभित्रै मिलेर बाहिर बाहिर नमिलेको जस्तो देखाउने। यही नाटकका बिच 'मालिक'को अर्को चाल पनि हुन सक्ला। तर जेसुकै भए नि हामिले बाहिरबाट हेर्दा अहिले एमाले मालिकको चङ्गुलबाट फुत्किएको जस्तो देखिन्छ। भोलि के हुन्छ भन्न सकिन्न। 'मालिक' निक्कै शक्तिशाली र चलाख छ, उसले आफ्ना दासहरुलाई सजिलै उम्किन दिदैन। दिएको छैन।

यहाँ एमाले, माओवादी र काङ्ग्रेस 'मालिक'का दास हुन भनिरहदा ती दलले लिएका सस्थागत निर्णय र रणनीतिलाई आधार मानिएको हो। ती तिनै वटा दलका सस्थागत चरित्रको मुल्यांकन हो।  तर यसो भन्दै गर्दा ती तिन ओटै दलमा दुई/चार जना यस्ता ब्याक्ती पनि छन, जो दास होइनन्। ती केबल दासीका असल मित्र हुन्।  उनिहरु  ती दासदासीलाई छोड्न पनि सक्दैनन् र आफ्नै मित्रको हत्त्पत्त बिरोध गर्न पनि सक्दैनन। बरु आफ्ना मित्रका मालिकको बिरोध गर्छन्। 

त्यसै गरि अहिलेका  मधेसि दल चै मालिकको स्थायी दास हो। ऊ त मालिकको चङुलबाट फुत्किने कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दैन। ऊ बफादार छ- मालिकप्रती।
यी बाहेक अरुअरु दक चै कोहि स्वतन्त्र, त कोहि 'सिजनल दासी' छन्। नेपालमा निर्णायक भुमिका खेल्न सक्ने भनेकै यी चार दासी थिए। हुन्। छन् । तसर्थ मालिकले पनि यी चार दासीहरु बाहेक अरुतिर वास्ता नगरेझै लाग्छ। आजको मितिसम्मको मुल्यांकन हो-यो।

बि.स. २००७ सालदेखी यता नेपालमा जेजती राज्नैतिक परिवर्तन भए ती सब मालिक र दासबिचको मिलेमतो, सङघर्श र द्वन्द्वका परिणाम हुन्। यीनै द्वन्द्वको परिणाम हो नेपालमा बारम्बार संविधान बन्नु र त्यो केही समयपछि खारेज हुनु/गरिनुको। बर्तमान संविधान जुन २०७२ असोज ३ मा जारी गरियो, यो पनि उनै  मालिकको इशारा अनुसार संशोधन भएर परिमार्जन भएन भने यसको पनि आयु धेर लामो नहोला। सायद डेढ दुई बर्ष भन्दा उता नजाला। 


- निरक्षर निरौला
-niraulanirakshar@gmail.com 

No comments:

Post a Comment