नयाँ नेपालको अबधारणा
सर्बप्रथमत: हामीले के बुझ्नु पर्छ भने कुनै पनि देश सुब्यबस्थित रुपमा चलाउन 'शक्ति पृथकिकरण' अबधारणा ल्याइएको हो। राज्यको उपल्लो तहमा बस्ने ब्याक्तिले आफुखुसी जेजे मन लाग्यो, जस्तो जस्तो मन लाग्यो त्यस्तै त्यस्तै गर्न नसकोस भनेर नै राज्यका अङ्गलाई ३ भागमा बाडियो।
१.. कार्यपालिका
२..ब्यबस्थापिका
३....न्यायपालिका ।
यसरी कुनै पनि देशको शक्ति ३ भागमा बाड्दा शक्ति सन्तुलन हुनेछ भन्ने मान्यता यो अबधारणाको हो। आजको दिनमा हेर्दा शक्ति पृथकिकरणको मान्यतालाई अङ्गाल्नु नै लोकतन्त्र, गणतन्त्र प्रजातन्तको मान्यता भएको छ। एउटौ ब्याक्ती राज्यको सबै ठाउको (३ नै ठाउको) मालिक भयो भने तानाशाह हुन सक्ने सम्भावना अधिक भएकाले ती फरक फरक ठाँउमा फरक फरक ब्याक्ती हुनुपर्छ भन्ने तर्क शक्ति पृथकिकरण सिद्धान्तको हि।
तर ती फरक फरक क्षेत्र (कार्यपालिका, ब्यबस्थापिका र न्यायपालिका) मा भएका प्रमुखहरु नै मिलिभगतमा लागे भने के गर्ने ? भन्नुको अर्थ यो कि मानौं-
ब्यबस्थापिकाले देशलाई डुबाउने नीति/कानुन पारित गर्यो रे। कार्यपालिकाले त्यो रास्ट्रद्रोही नितिलाई कार्यान्वयन गर्यो रे। अब सजाय त न्यायपालिकाले दिने हो। न्यायपालिकामा पनि प्रधानन्यायाधीशले दिने हो। यस्तो बेलामा प्रधानन्यायाधीशले पनि पैसामा बिकेर "ब्यबस्थापिका र कार्यपालिकाकै काम सहि हो" भन्दै त्यसैको पक्षमा निर्णय गर्यो भने के गर्ने ? यो प्रश्नको जवाफ संसार कै राम्रो ब्यबस्था भनिएको यो यो शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त सङ्ग पनि छैन।
तसर्थ यी मुद्दामा बिचार गरौं-
१.. Right to Recal & Right to Reject System
२.. Jurry System
...
No comments:
Post a Comment