नमस्कार, अदरणिय पाठक बन्धु स्वागत छ तपाईंलाई यो मेरो ब्यातिगत ब्लगमा। यहाँ मेरा कबिता, गजल, मुक्तक, कथा, समसामयिक बिषयमा लेखिएका लेखहरु छन। यहाँ राखिएका रचनाहरुका सम्बन्धमा सम्पूर्ण अधिकार म स्वयममै निहित रहनेछ। अनुमती बिना यहाँ राखिएका कुनै सामाग्री कपी पेस्ट गर्न सक्त मनाही छ। संपर्कका लागि माध्यमहरु: ईमेल- niraulanirakshar@gmail.com , मोबाइल नम्बर: 9843584348 मेरो ब्लगमा आउनु भएकोमा यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ !!

Tuesday, May 2, 2017

सम्झनै पर्ने दिन

सम्झनै पर्ने दिन
-२०७४/०१/१७

आज दिनभर यो देशमा के-के भो ?

- सुडान घोटालामा तीन पूर्व आइजिपीलाई जेल हाल्ने सुशीला कार्कीको फैसला,
- प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता,
- प्रधानन्यायाधिशविरुद्धको महाभियोगमा अापत्ति जनाउँदै गृहमन्त्रीद्वारा राजीनामा,
- प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध महाअभियोगमा प्रयोग भएको सांसदको हस्ताक्षर कीर्ते गरिएको पाइएको,
-सरकारमा रहेको राप्रपाले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिने,
(साथै नबराज सिलवाल अस्पतालबाटै एकाएक बेपत्ता, उनको फोन 'स्विच अफ' भएको जानकारी )

नेपाली राजनिती बुझी नसक्नुको छ। तर बुझ्ने प्रयत्न जारी छ- यो पङ्तिकारको। सत्तासीन माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरुले ब्यबस्थापिका संसदको एक तिहाई संख्या पुर्‍याएर सर्बोच्च अदालतकी प्रधानन्यायाधीश शुशिला कार्की उपर 'महाअभियोग' प्रस्ताब सदनमा दर्ता गराए। पछिल्लो क्रममा "सुसिला कार्किले निक्कै बोल्ड निर्णय लिदै गएको" भनेर बजारमा उनको तारिफ सुरु भएको थियो। हुन त उनको पैलैदेखि जयजयकार हुँदै आएको हो/थियो।

२/३ मैना अघि चार DIG बाट एक जनालाई IG बनाउनु थियो। त्यो काम सरकारको गृहमन्त्रालय अन्तर्गत पर्न आउँछ। सरकारले बरियता क्रममा चौथो भनिएका जयबहादुर चन्दलाई IG बनाउने निर्णय गर्‍यो। त्यो निर्णय गरेको आधा घण्टा पनि नबित्दै सर्वोच्च अदालतले "चन्दलाई IG नबनाउनु" भन्ने आशयको अन्तरिम आदेश दियो । अदालत आफैंले आदेध दिएको हैन, नबराज सिलवाल अदालत गएपछी त्यो आदेश भो। नबराज सिल्वाल एक नम्बरमा थिए भनिन्थ्यो। आफू एक नम्बरमा भएकाले आफू नै IG बन्न पाउनु पर्छ भन्दै सर्बोच्चमा रिट हालेपछि अदालतले पनि "बरियताक्रमलाई बेवास्ता नगर्नु, कार्यसम्पादन मुल्यांकन लाई पनि हेर्नू" भनी सरकारलाई आदेश दियो।
सुरुमा चारजना DIG मध्येका एक जयबहादुर चन्दलाई कुनैपनी हालतमा IG बनाउने भनेर देउवा लागेको देखिन्थ्यो। तर अदालतले रोकेपछी नवराज सिलवाल सङ्गको रिस साध्न दोश्रो बरियता भनिएका प्रकाश अर्याललाई IG बनाइयो।  रातारात प्रकाश अर्यालाई IG को फुलि लाइदिइयो। यता नबराज सिलवाल "म माथी अन्याय भो" भन्दै फेरि सर्बोच्च धाउन थाले। सर्बोच्चले पनि आउँदो १९ गते अन्तिम फैसला दिने भन्दै नवराज सिलवाललाई थाम्थुम पार्‍यो।

यसबीचमा- प्रहरी प्रधान कार्यलयबाटै नबराज सिलवाललाई बेलाबेलामा पकृने/ थुन्ने जस्ता काम भए। आरोप थियो- कार्यसम्पादनमुल्यांकन फारम- किर्ते गरेको। मिडियामा पनि नबराज सिलवालले आफ्नो कार्यसम्पादन मुल्यांकन फारम किर्ते गरेको (डुब्लिकेट बनाएको) भन्ने खबर छ्यापछ्याप्तिी आयो। सिलवालको उक्त फारम फरेन्सिक ल्याबमा परिक्षण गर्दा  "किर्ते गरिएकै हो" भन्ने निस्कर्स निकालियो।

तसर्थ नवराज सिलवालको यो विवाद आउँदो १९ गते 'फाइनल' हुनेवाला थियो। तर १९ गते आउनु भन्दा ठ्याक्कै दुई दिन अघि सत्तासीन घटक माओवादी र काङ्ग्रेसले सर्वोच्चकि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की उपर नै महाअभियोगको मुद्दा लगायो। महाअभियोग लगाएपछि प्रधानन्यायाधीश संवत्: निलम्बित हुन्छिन्। यो महाअभियोगको प्रकृया टुङ्गो लाग्न कम्तिमा पनि डेढ महिना जति लाग्छ। तर उमेरका हिसाबले आउँदो जेष्ठ २४ गते प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल सक्किने छ। अब यो महाअभियोग टुंगो लागे नि नलागे नि उनी सर्वोच्च अदालत फर्किन नपाउने लग्भग पक्का भो ।

पछिल्लोक्रममा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले द्वन्द्वकालका हत्यारा भनिएका नेता बालकृष्ण ढुङ्गेललाई समात्न प्रहरीलाई आदेश दिएकी थिइन्। हुन त उनलाई पहिल्यै पनि पकृने आदेश दिइएकै थियो तर सरकारले- यो द्व्न्दकालीन मुद्दा भन्दै ढुङ्गेलको बचाउ गरेको थियो। त्यसै गरि द्वन्द्वकालमै घटित मैना सुनारको मुद्दा, जसमा मैना सुनुवारलाई प्रहरीले पैला बलात्कार गरेको र पछि उनको हत्या गरिएको भन्ने कुरा छिनोफानो भो। प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्किकै आदेशमा सम्बन्धीत घटनाका दोषी प्रहरीहरुलाई सजाय सुनाइयो। प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल अब करिब डेढ महिना जति थियो। यो अबधिमा अहिलेसम्म टुङ्गो नलागेका ठुल्ठुला मुद्दा किनारा लगाएर जाने मनस्थितिमा कार्की देखिन्थिन्। त्यसैले सर्वोच्च अदालतबाट पछिल्लो समय फैसलाहरु धमाधम हुन थालेका थिए। तर एकै खालका लाग्ने कतिपय मुद्दा सुसिला कार्की पछि हेर्ने भन्दै 'साइड' लगाएको पनि यहाँ उल्लेख गर्नैपर्छ। के यसमा उनको आग्रह/पुर्वाग्रह थियो ? नभए किन उस्तै प्रकृतिका मुद्दा कुनै निर्णय गरि हाल्ने कुनै पछि हेर्ने भन्दै थन्क्याउने ?  केही भन्न सकिन्न यो सवालमा।

आजकै दिन।अर्थात बैशाख १७ गते।
 प्रधानन्यायाधीश सुसिला कार्कीले सुडान घोटाला काण्डमा मुछिएका र दोषी पाइएका तीन पुर्ब IGP लाई दुई बर्ष जेलको सजायको फैसला गरिइयो। यो घटना भए लगत्तै प्रधानन्यायाधीश सुसिला कार्की उपर महाअभियोग लगाइएको छ। काङ्ग्रेस र माओवादीले उनलाई महाभियोग लगाउनुको कारणमा "IG को बनाउने भन्ने माम्लामा हात हालेकाले" भनी आरोप लागेको छ । तर कारण यही मात्रै हुन सक्दैन।

यदि IG प्रकरण मात्रै यसको कारण हुन्थ्यो भने एक दुई हप्ता अघिदेखि नै यो महाअभोयोगका सम्बन्ध केही न केही त कुरा उठ्नु पर्ने हो। तर यहाँ त अघिल्लो दिनसम्म पनि अभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा कहिँ कत्तै सुनिएको थिएन। अघिल्लो दिन के भन्नू आजकै बिहान सम्म पनि यसको बारेमा कसैले चुइक्कसम्म पनि बोलेको/लेखेको पाइएको थिएन।  एक्कासि यसरी यो महा अभियोग ल्याउनुका पछाडी अर्कै कुराले काम गरेको छ।

"द्वन्द्वकालका घटनामा एक एक गर्दै फैसला सुनाउदै गएकी सुसिला कार्कीले कतै हामीलाई नै जेल जाक्ने त होइनन् ?" भन्ने प्रश्नले देउवा र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ठुङेको हुनुपर्छ। दस बर्षे द्वन्द्वकालमा सरकार र सशस्त्र समुहबाट हजारौं मारिएका थिए। त्यतिबेला भएका हत्या हिंसा लगायतको छिनोफानो गर्न 'सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग' बनाइयो। तर यसले मृतक र पीडकको नाम र बिबरण टिप्नु बाहेक कै गर्न सकेन। त्यति बेलाका मुद्दा  अझैसम्म छिनोफानो भएका छैनन्। ती मुद्दा किनारा लगाउने नै हो भने पनि देउवा र प्रचण्ड बाबुराम नराम्ररी फस्छन। त्यसैले त्यो आयोगलाई यीनैले पङ्गु बनाइरहेका छन्। केही महिना अघि मिति सकिन लागेको त्यो आयोगको म्याद एक बर्ष थपिए जस्तो लाग्छ। तर त्यो थपिए पनि त्यसले गर्ने कै हैन। यत्तिकै म्याद गुजार्ने हो।

द्वन्द्वकालका ती हजारौं मुद्दा  खोतल्दै जादा देउवा र प्रचण्ड जेल जाकिन्छन, जाकिन्छ्न। त्यसैले त्यस्ता मुद्दा कोट्याउने साहस गर्ने उनै सुशीला कार्कीलाई बेलैमा पन्छाउदा राम्रो भन्ने बुझेरै देउवा र प्रचण्डले यो महाभियोग संयुक्त रुपमा ल्याएको देखिन्छ।

नेपाली राजनीतिको मुल समस्या:

नेपाली राजनितीको मुल समस्या भनेकै 'राजनीतिक ब्ल्याक मेलिङ्ग' हो । उबेला राजनिती थाल्दा अहिलेका थुप्रै नेताले भारत लगायत युरोपियन युनियनसङ्ग साठगाठ गरेका थिए। हिजो त्यसो गर्नु समय परिस्थितिको बाध्यता थियो भनेर पन्छिन पनि सकिएला। तर भारत र पस्चिमाहरुले हिजोको त्यही 'सङ्गत' लाई आधार बनाएर राजनितीक ब्ल्याक मेलिङग गर्छन्/ गर्दै आएका छन्। एक पल्ट उनीहरुको पन्जामा पुगिसकेपछी त्यो नेता ब्ल्याक मेलिङ्ग बाट उम्किन लगभग असम्भव जस्तै नै छ- नेपालका सन्दर्भमा।

जस्तो -
अहिले काङ्ग्रेसका सभापति देउवा छन्। उनले बिगतमा गरेका सारा नराम्रा कुराको फेहरिस्त इन्डिया सङ्ग छ। द्वन्द्वकालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री उनि नै थिए। तसर्थ राज्यका तर्फबाट जेजति निर्दोष नागरिकको हत्या बलात्कार भयो त्यसको भारी देउवाको थाप्लोमा पर्छ।
त्यसै गरी द्वन्द्वकालमै बिद्रोही पक्षका कमाण्डर प्रचण्ड समुहले गरेको हत्या,हिंसा,बलात्कार,अपहरण ती सबको भारी प्रचण्डको थाप्लोमा पर्न आउँछ। नेपालको शासन सत्तामा यी अथवा यीनैका लगौटी यारहरु मात्रै बस्ने हुनाले यो मुद्दा  राज्य पक्षबाट यत्तिकै दबाउदै आइएको छ। तर भारत र युरोपियनहरुलाई "यो मुद्दा  कसरी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, हेगमा लान सकिन्छ " यो बडो राम्रोसङ्ग थाहा छ। नेपालले यो मुद्दा हेगमा लगे पनि सुनुवाइ होला/नहोला भन्न सकिन्न तर भारतले यो मुद्दा लिएर गयो भने यी दुईको खैरियत छैन। लिबियाका शासक मोहम्मद गद्दाफीको हालत हुन सक्छ - यी मनुवाहरुको।
        तर भारत पनि लाटो छैन। भारतले यो मुद्दा  अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लगेर उसलाई कै फाइदा हुदैन। छैन। बरु " मैले भनेको मानिनस् भने म यो मुद्दा  अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लान्छु, बुझिस्" भन्ने डर देखाउदै आफ्नो हित अनुकुल काम गराउछ। आफुले भने अनुसारको गर्न गराउन बाध्य पार्छ। यसैको नतिजा हो - प्रचण्डको बेलाबेलामा फेरिने बोली र व्यबहारको।  हेगको तरवार देउवा र प्रचण्डको शीरमा लट्काएर  नाजाने केके गर्ने हुन् ? अहिल्यै भन्न सकिन्न।

भारतले नेपालको पानी चाहेको हो। त्यसका लागि तराई भुभाग भए पुग्छ-उसलाई। तराई उसको भएपछि लुम्बिनी पनि उसैको भैजान्छ। उत्तर प्रदेशको २२ करोड जनसंख्या ब्यबस्थापन गर्न पनि उसलाई सहज हुन्छ। सुरक्षाका दृस्टीले पनि चुरेसम्म भारतको सिमा पुर्‍याउन सक्यो भने उसलाई निकै फाइदा छ।  तराईलाई कालान्तरमा भारतमै गाभ्न अहिल्यै अनेक अभियान त खुल्लम खुल्ला भैरहेकै छन् । त्यसैलाई बैधानिकता दिन र त्यही रणनीतिलाई सघाउन केकस्तो 'प्लट' बनाउनु पर्ने हो, त्यसको जिम्मा देउवा र प्रचण्डले पाएका छन्। हुन त बाबुरामको पनि भुमिका आफ्नो ठाउँमा छदैछ। मधेसका नायक भन्नेहरुको पनि भुमिका आफ्नो ठाउँमा छ।

बर्तमानमा नेकपा एमाले बडो रास्ट्रवादी भएको छ। नाकाबन्दीका बेला भारतले निहुँ खोजिरहेको अवस्थामा चिनसङ्ग दुईचार सम्झौता गरेकाले एमालेको रास्ट्रवाद अहिले तन्नेरी भाको छ। हिजोका दिनमा एमालेको भुमिका त्यही भारत र युरोपियन युनियनको रणनीतिलाई सघाउने हैसियतको थियो। तर आज ऊ अलि स्वतन्त्र भएको हो कि ?  भन्ने पनि लाग्छ। अनेक हण्डर खाएपछि कि गर्छु कि मर्छु भनेर रिस्क लिएरै मैदानमा आएको पनि हुन सक्ला तर अहिल्यै यसै भन्न सकिन्नँ ।
साच्चैमा भारत र युरोपियन युनियन सङ्ग जोरी खोज्ने आट त उसले गर्न नसक्नु पर्ने हो। किनकी उसले पनि राम्रोसँग देखेको/बुझेको छ- मदन भन्डारीको हत्या कसरी भो ? कसले गर्‍यो ? राज परिवार कसरी स्वाहा भो ? किन स्वाहा ! भो ? यो सब बुझेको/देखेकाले त्यस्तो शक्तिशालीसङ्ग जोरी खोज्ने हिम्मत कहाँबाट कसरी आयो ? यो बडो अचम्म लाग्दो र पत्याउनै गाह्रो विषय छ।

कसै न कसैको आड भरोसा नभै एमालेमा यो आट आउनु असम्भव प्रायः छ । त्यसो भए उसलाई कसले धकेल्दै छ ? हालसम्म चलखेल नगरेको तर "अब म चुप बस्दिन" भन्ने चिनले ? या युरोपियनवालाहरुले ?

पछिल्लो क्रममा भारतमा मोदिको उदयपछी देखावटी रुपमा अमेरिका र युरोपियन युनियनसङ्ग मोदिको सम्बन्ध राम्रै देखिए पनि भित्र त्यत्ती राम्रो छैन। अहिलेसम्म नेपाललाई हेर्दा भारत र अमेरिकाले एकै नजरले सङसङै हेर्थे। के उनिहरु बिच खटपट भएर अमेरिका + युरोपियन युनियनवालाहरुले एमालेलाई धकेलेको त हैन ? माओवादी र काङ्ग्रेसलाई मोदीले चलाउने भएपछि त्यसको 'डिफेन्स' गर्न पस्चिमाहरुले एमालेलाई उचालेका त हैनन् ?

बर्तमान सम्बिधानलाई लिएर मोदि र पस्चिमाहरुको मत अलिकति बाझिएको छ। भारतको स्थायी रणनीति जुन छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छदैछ, त्यसका अलावा मोदी चाहान्छन्- यो सम्बिधानमा नेपाल हिन्दु रास्ट्र हो भनी लेखियोस। त्यो सकिन्न भने कमसेकम "धर्मनिरपेक्षता" हटाइयोस। तर पस्चिमाहरु (अमेरिका + युरोपियन युनियन कन्ट्री) यही संविधानमा "धर्मनिरपेक्ष" भन्ने गुण हुनैपर्छ भन्ने अडानमा छन्।

यो संविधान कार्यान्वयनको चरणमा गयो भने यो धर्मनिरपेक्षता सदाका लागि स्थायी हुनेथ्यो भन्ने मत पस्चिमाहरुको छ। यही संविधान कार्यान्वयन भयो भने उनिहरुले बर्सौ देखि खन्याउदै आएको करोडौं डलर सार्थक साबित हुनेथियो। INGO प्रती एमालेको बहुतै लगाव भएकाले कतै एमालेलाई पस्चिमाहरुको साथ त छैन ? यो शंका गर्ने ठाउँ पनि छ -एकातिर।

हेरौं,
बाचिइरहियो भने कोकताको शक्तिद्वारा परिचालित हो ? को आफ्नै बुतामा खडा हुन खोज्या हो ? प्रस्टिदै जानेछ। काङ्ग्रेसको बर्तमान नेतृत्व र माओवादीको नेतृत्वको कित्ताकाट भैसकेको छ। भोलि के हुन्छन् भन्न सकिन्न तर आजका दिनम उनिहरु मोदिको दासी भएका छन्। यो कुरो प्रष्ट छ। तर एमालेको बारेमा अहिल्यै यसै भन्न सकिन्न। आफ्नै बलबुतामा उभिएको हो या पस्चिमाहरुको बलमा ? या भारतसङ्ग जोरी खोजेजस्तो गरेर उसैको रणनीतीलाई बल पुर्‍याउन गरिएको एक नाटक ?

हेरौं ! हेर्दै जाऔ।



No comments:

Post a Comment